काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले ४ वटा विषयमा थप छलफल गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले थप ४ विषयमा छलफल गर्न आवश्यक सहितको प्रतिवेदन समिति सभापति विमला सुवेदीलाई बुझाएको हो ।
उपसमितिका संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानको अनुपस्थितिमा रमेश लेखकले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रूरतापूर्वक ९आर्बीट्ररी० गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न भनेको छ ।
यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने बारेमा र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
टीआरसी विधेयकमाथि सहमतिका लागि गत जेठ ५ गते २१ दिनको समय दिएर गठन भएको उपसमितिले पटक पटक म्याद थप्दै छलफल गरेको थियो ।
