पोखरा ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने अवस्था देखा परेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औं महासभाअन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) समिटलाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) मुलुकका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा अवरोध देखा परेको बताएका हुन् ।
उनले अतिकम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अतिकम विकसित देशहरुको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसवाट उम्कन उद्दार योजना जरुरी रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा अति कम विकसित देशहरुमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग ३० प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले संकटको जोखिम बढाएको औंल्याए ।
उनले अतिकम विकसित देशहरुले स्वदेशी श्रोत र संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास जारी राखेको बताउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने उनको भनाइ छ ।
दोहा कार्ययोजनाप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिवद्धता रहेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न उनले आग्रह गरे। उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानी, संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि समर्थन र कोभिड महामारीबाट द्रुत र दिगो रिकभरी हासिल गर्न आवश्यक हुने पनि बताए ।
एसडीजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत् अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
