पोखरा ।
जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नभएसंगै गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना अलपत्र परेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर–१७ पार्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि १२६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिलाई चार वर्ष पहिले देखि आग्रह गरेकोमा अहिले उक्त स्थानको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुने निस्चित भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले नै उक्त स्थानमा आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न डिपिआर तयार पारिसकेकाले प्रदेश सरकारले उक्त स्थानमा जग्गा नपाउने निस्चित भएको पोखरा महानगरका एक वरिष्ठ इन्जिनियरले प्रष्ट्याएका छन् ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममै प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणलाई राखेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीले ५ चैत २०७७ मा पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिलाई पत्र लेख्दै पोखरा १७ स्थित विभिन्न १३ कित्तामा रहेको ४० हजार ९७.९ वर्ग मिटर जमिनको उपभोग गर्ने अधिकार दिन आग्रह गरेको थियो । तर, पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले त्यसको कुनै जवाफ अहिलेसम्म दिएको छैन ।

उपत्यका नगरविकास समितिका कर्मचारी रामजी जिसीका अनुसार उपत्यका नगरविकास समितिका समेत अध्यक्ष रहेका तत्कालिन पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी विरामी भएपछि यस विषयमा समितिमा छलफल नै हुन पाएन । ‘प्रदेशबाट पत्र आएको हो । लगत्तै मेयर साव विरामी हुनुभयो । त्यसपछि यस विषयमा छलफल हुने र पत्र पठाउने कुरै भएन’ उनले भने ।

पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका सदस्य झपिन्द्रराज रेग्मीले उपत्यका नगरविकास समितिमा नयाँ नेतृत्व आएपछि प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक भवन बनाउन जग्गा दिने भन्ने विषयमा कुनै चर्चा नै नभएको बताउँछन् । ‘नयाँ नेतृत्व आएपछि मैले जानकारी पाएसम्म प्रदेशले कुनै कुरा गरेको छैन र छलफल समेत भएको छैन,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक भवन बनाउने योजना नै हाललाई स्थगित गरेको गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रेसमबहादुर जुग्जालीले केन्द्रखबरलाई जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको योजना जग्गा प्राप्ति नहुने भएसंगै अगाडि बढ्न सकेन । अहिले नयाँ भवन निर्माण नगर्ने भनेरै हामीले बजेटको व्यवस्थापन समेत गरेका छैनौं । प्रदेश संसद निर्माणको काम अगाडि बढ्छ । सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने तर्फ अहिले हामीले सोच नै बनाएनौं’ उनले भने ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्कीका प्रमुख ई. सोवियतबहादुर खड्काले विगत दुई वर्ष देखि प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवनका लागि बजेट नछुट्याएको जानकारी दिए । ‘प्रशासनिक केन्द्र बनाउने भनिएको ठाउँको जग्गा प्राप्ति नभएपछि प्रदेश सरकारले विगत दुई वर्ष अघिदेखि नै बजेट छुट्याएको छैन’ उनले भने ।

यस्तो थियो प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक भवन बनाउने योजना

गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ पार्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना अगाडि सारेको थियो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ४० हजार ९७.९ वर्ग मिटर जमिनको उपभोग गर्ने अधिकार दिन आग्रह गर्दै पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिलाई पत्राचार नै गरेको हो ।

पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गा गण्डकी सरकारको नाममा भोगाधिकार प्राप्त हुनासाथ निर्माणको क्रम अगाडि बढ्ने योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार उक्त जग्गामा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा १० वटा मन्त्रालय भवन र पाँच वटा त्यसका लागि अन्य भवन गरेर १५ भवन बनाउने प्रदेश सरकारको योजना हो ।  यस आयोजना अन्तर्गत प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत १० मन्त्रालय भवन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय, मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय साथै अन्य सहयोगी भवनहरु निर्माणको योजना थियो ।

‘हामीले प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि महानगरसंग निरन्तर अनुरोध गरेका हौं । उहाँहरुले न हुन्छ भन्नुभयो न हुन्न नै भन्नुभयो । लगत्तै तत्कालिन मेयर साव पनि विरामी हुनुभयो । त्यसपछि प्रशासनिक भवन निर्माणको योजना नै अलपत्र परेको हो’ उनले भने ।

जग्गा प्राप्त भए निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ : सचिव भट्टराई

गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीराज भट्टराईले जग्गा प्राप्तिको प्रयास अहिले पनि जारी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिसंग एक खालको डिलिङ भएपनि केन्द्र सरकार मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रसंग आफूहरुले लविङ गरिरहेको उनको भनाई थियो । ‘प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परेको भन्न मिल्दैन ।’ उनले भने, ‘हामीले यसका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । जमिनको स्वामित्व रहेको नगरविकास समितिसंग जमिन मागेपनि हामीलाई उपलब्ध गराउने संघीय सरकारले हो । हामीलाई प्राप्त हुनासाथ निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि एक अर्ब, ४८ करोड, ४५ लाख १९ हजार, ४६ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसमा केन्द्र सरकारले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत रकम बेहोर्ने सचिव भट्टराईले बताए ।

अहिले भवन निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भएपनि जग्गा प्राप्त हुनासाथ प्रशासनिक कम्प्लेक्स निर्माणका लागि रकम अभाव नहुने उनले बताए । जग्गा प्राप्ति नै नभएकाले डिपिआर निर्माण र ठेक्का प्रक्रियामा जान समस्या रहेको उनको भनाई छ । ‘केन्द्र सरकारले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत रकम हाल्ने हाम्रो योजना हो ।

यसका लागि केन्द्र सरकारलाईसमेत आग्रह गरिसकेका छौं । जग्गाको भागाधिकार पाउने हो भने तुरुन्त डिपिआर तयार गरेर ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने थियौं । निर्माण गर्न तीन वर्ष लाग्ने हुँदा केन्द्र सरकारले रकम नदिएपनि ५० करोडका दरले प्रदेश सरकारले नै उक्त कम्प्लेक्स बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पैसा भन्दापनि हामीलाई अहिले भोगाधिकार चाहिएको हो’ उनले भने ।