पोखरा ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेवातालको संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । फेवाताल जोगाउन भन्दै राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालको टोलीसंग उनले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेवाताल संरक्षण र सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘म यो विषयमा गम्भीर छु । फैसला कार्यान्वयन गर्दै सम्पदा जोगाउने हाम्रो दायित्व हो ।’
संस्थाका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे, अधिवक्ता भगवती पहारी, फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन समिति संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संस्थाका अध्यक्ष पाण्डेले फेवातालको ऐतिहासिक फैसला र अहिले आएको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गर्दे फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । अभिवक्ता भगवती पहारीले अब सर्वोच्च अदालतका फैसला र विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्पै नभएको जनाइन् ।
फेवाताल अतिक्रमण र मापदण्डका सवालमा बारम्बार रिट निवेदन हाल्दै आएकी पहारीले भनिन्, ‘अब पनि चूप बस्ने हो भने ताल साँघुरिँदै बगरमा परिणत हुन्छ । अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरी सर्वोच्चका फैसलाहरु र आयोगका प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’
