पोखरा।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले आइतबार भएको १३औं नगरसभामा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । ।
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालना गर्ने पोखरा महानगरले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ।
फेवातालसहित पोखराका विश्व रामसार सूचीमा परेका अन्य तालको सिमसार र जलाधार क्षेत्रको पनि संरक्षण गरिने महानगरले नीति लिएको छ।
त्यस्तै, महानगरले पोखरा लेकसाइडलाई २४ सै घन्टा खोल्न पनि पहल गर्ने बताएको छ । महानगर प्रमुख आचार्यले लेकसाइड क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवसाय नियमन गर्न उचित कार्यविधि बनाइनेसमेत जानकारी दिए।
त्यस्तै, अतिक्रमणको चर्को चपेटामा परेको फिर्केखोला संरक्षणका लागि दुवैतर्फ मापदण्ड तय गरिने महानगरले जनाएको छ । मेयर आचार्यले फिर्केको मापदण्ड तय भइसकेपछि फुट्ट्रयाक तथा साइकल लेनको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।
महानगरपालिकाले एक घर एक विरुवा लगाउने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ लाख विरुवा रोप्ने पनि घोषणा गरिएको छ । महानगरले कृषितर्फ रैथाने बाली, प्राङगारिक कृषि तथा जैविक विविधताको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्दै कृषि पर्यटनमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ ।
रोजगार तथा व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागि युवासँग महानगर अभियान सञ्चालन गरि सिप र प्रविधिमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने महानगरको योजना छ । यस्तै २ वर्षभित्र पोखरा महानगरको प्रमुख क्षेत्रभित्र बिजुलीको तार भूमिगत गरि सुन्दर सहर बनाइने महानगरले जनाएको छ । यस्तै २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरुलाई विस्थापन गर्ने निति लिइने भएको छ ।महानगरले विद्यार्थीको दिवा खाजामा १० रुपैयाँ थप गरि प्रति विद्यार्थी २५ रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ ।
महानगरले बाँदर व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनसँगको सहकार्य गरी नीति ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि जंगलमै बाँदरको ‘मन पर्ने’ बाली केन्द्रित अनुसन्धानात्मक परियोजना सञ्चालन गर्ने महानगरले बताएको छ ।
पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विपन्न परिवारलाई १० हजार लिटरसम्म निशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने जनाएको छ ।
मेयर आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जिपिएस र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली जडान गरिने बताएका हुन्।
महानगरले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिवन्ध गर्ने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक स्थललाई प्लास्टिकका झोला, पानीका बोत्तल बिसर्जन गर्ने र जलाउने कार्य निषेध गर्ने बताएको छ।
पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
