गोविन्द सुवेदी,
पोखरा ।
फेवातालसहित पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यापालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो । रुपाताल र वेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर निर्धारण गरेको थियो ।
सोमबार न्यायाधिश कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न र अन्य तालको हकमा पनि पुरानै मापदण्ड कायम गर्ने फैसला भएकोे अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । यस अगाडि १३ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधिश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म महानगर पालिकाको ५५ कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र ६५ मिटर भित्र कुनैपनि संरचना निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा महानगरको मापदण्ड घटाउने निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले १६ चैत २०७८ मा बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवाताल लगायत अन्य तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण/परमादेशको माग गरेका थिए ।
पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर तालको मापदण्ड निर्धारण गर्न आदेश दिएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो ।
रिट निवेदनमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा (३०) स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ (२) धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने हक, एवं धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत रहि नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षेण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवाताल माथि अति गम्भिर र अपुरणिय क्षति पु¥याएको उल्लेख गरिएको थियो ।
फेवातालको मापदण्ड १५ मंसिर २०३०मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालिन सरकारले स्विकृत गरि लागु गरेको थियो । उक्त योजनामा पोखरामा रहेका सबै तालको मापदण्ड निर्धाण गरिएको थियो । निर्धारित मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारा देखि २०० फिट सम्म कुनै निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि तालको साइडमाको जमिनमा नेपाली कच्च पदार्थद्धारा निर्मिति पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्को तर्फ सोहि बमोजिमको एक तले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइने छ’ उल्लेख गरिएको छ ।
