पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिका भित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा एव जबाफदेही प्रशासनको लागि महानगरले कार्य अगाडी बढाएको छ ।
विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई जबाफदेही रूपमा परिचालन गरी विद्यालयको सुधार, विकास र उन्नयन गर्ने उद्देश्यले सो अभियानलाई अगाडी बढाएको हो ।
सो कार्यसम्पादन गर्नको लागि महानगरले प्रधानाध्यापक बिच करार सम्झौता गरेको छ ।सो बारेमा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संघीय शिक्षा नीति र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना समेतको मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्नेका जोड दिए ।
कार्यसम्पादनमा आधारित कार्यसूचीका २८ बुँदा सहित स्थानीय शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १६ अनुरूप प्रध्यानाध्यापकहरुको दायित्व हुनेमा उनको जोड थियो ।
प्रमुख आचार्यले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै आलोचनाको सिकार बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषयमा भएको बताए ।
उनले यस सम्झौताबाट प्रधानाध्यापकहरुमा नैतिक जिम्मेवारी थपिने र कार्यसम्पादनमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्य र सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको रोहबरमा महानगरपालिकाको तर्फबाट शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेम प्रसाद आचार्य र सम्बन्धित विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको भर्ना र टिकाउ दरमा वृद्धि, शैक्षिकशत्र भरि २२० दिन विद्यालय सञ्चालन सहित कम्तीमा १९२ दिन पठनपाठनको सुनिश्चितता, विद्यालयमा शिक्षक पदपूर्ति रिक्त भएको कम्तीमा ३० दिन भित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
साथै सबै प्रध्यानाध्यापकहरुले ५ वर्षे विद्यालय सुधार योजना, १ वर्षे शिक्षक शिक्षण सुधार योजना र १ वर्षे विद्यार्थी सिकाइ सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै विद्यार्थीहरूलाई किताब केन्द्रित सिकाई भन्दा पनि परियोजनात्मक कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू नियमित सञ्चालन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र सामाजिक परीक्षण समितिहरू समयमा नै गठन गर्ने, महानगरले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम केन्द्रीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, समयमा नै पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने, आधारभूत शैक्षिक सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउने लगायत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
