काठमाडौं ।

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो ।

पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए । आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।