काठमाडौं ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध आएको समाचारको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ । सरकारसँग कोटा मागेको भन्ने समाचार गलत र भ्रामक भएको भन्दै सर्वोच्चले खण्डन गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन र विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको बताइएको छ ।
‘संविधानत ः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरन्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै खेदजन्य अवस्था हो ।’सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ
त्यस्तै नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा प्रधानन्यायाधीश स्पष्ट प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सर्वोच अदालतप्रतिको जनआस्था र नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायले समाचार आएको जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारको सत्यता पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिएको छ ।
