गोविन्द सुवेदी/विमल तिवारी,
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले झण्डै १० महिना अगाडि ९ मंसिरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रदेशलाई ‘सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा ग¥यो । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भनेका थिए, ‘हामी बाटोघाटो पनि बनाउँछौँ, त्यसका अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेको यस्तो घोषणालाई भने पोखराको सडकमा माग्न बसेका भारतीयहरुले चुनौती दिइरहेका छन् । साना काखेबालक सडकपेटीमा राखेर माग्नेहरुले बटुवालाई हैरान पार्ने गरेका छन् । समूहमै देखिने यस्ता मगन्तेका कारण चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल र पृथ्वीचोक लगायतका स्थलहरुमा बटुवा हैरान देखिने गरेका छन् ।
नेपाल पर्यटन वोर्डका पूर्व सदस्य अग्नी कंडेलले पर्यटकले प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै भिखारीले सडकपेटीमा भिख माग्दै गरेको तस्बिर खिच्ने र सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट गलत सन्देश विदेशमा जाने गरेको बताउँछन् । न्यानो आतिथ्यता दिनुभन्दा पहिले नै भारतीय भिखारीको क्रियाकलापले पर्यटकहरू हैरान बन्ने गरेको उनको भनाई छ । माग्नेहरु प्रति दयाभाव प्रकट गरेर उनीहरुले पोखराको सुन्दरता भन्दापनि उनीहरुका क्रियाकलाप खिच्दा पोखराको बारेमा राम्रो भन्दा नराम्रो सन्देश गइरहेको उनको भनाई छ ।
अहिले पर्यटकहरुको संख्या धेरै नरहेकाले लेकसाइडमा मगन्ते पनि थोरै रहेको तर पर्यटक बढ्दा यस्ता मगन्तेहरु पनि बढ्ने र विहान देखि रातिसम्म नै पर्यटकलाई हैरान पर्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘पर्यटकलाई यहाँको सुन्दरताले भन्दा पनि, भिखारीले देखाउने हर्कतले दया लाग्ने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘यहाँको सुन्दरता खिच्नुको सट्टा दुख देखाउने मगन्ते तर्फ पर्यटकको ध्यानाकर्षण हुन्छ । उनीहरुको तस्बिर खिचेर पोष्ट गर्छन् । जसले गर्दा उनीहरुले नेपालको बारेमा नराम्रो नगरौं भन्दाभन्दै पनि देश विदेशमा नकारात्मक सन्देश जाने गरेको छ ।’
उनका अनुसार नेपाली मगन्तेहरुलाई मानव सेवा आश्रम लगायतका ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गरिए पनि भारतीय मगन्तेहरु समुहमा बस्ने र स-साना बालबालिकालाई माग्न उपयोग गर्ने हुँदा कारुणिक दृष्य देखिने गरेको छ ।
नागरिक अभियान्ता एवं अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलले मगन्तेका कारण पोखराको इमेज नै खराव गराउने क्रियाकलाप भएको बताउँछन् । सडक पेटीमा बेवारिसे माग्न बसेका बालक यो वा त्यो नभनी पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए । ‘सडकमा जुन खालका बालबालिका प्रयोग गरेर माग्ने शैली देखियो यो पोखराकै लागि कलंक हो ।
यसरी माग्न बस्ने बालक, माग्न लगाउने उनीहरुको अभिभावक सबैलाई यहाँको महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले समेत हेर्नुपर्छ । नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
- सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक : कास्की प्रहरी
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक सुन्दर तिवारीले भिखारीका कारण समस्या आएका गुनासा आउने गरेको जानकारी दिए । उनले भिख माग्न नपाइने र माग्न लगाउनेलाई समेत कारबाही हुने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँदै सबै पक्षको साथ र सहयोगले यस्तो प्रवृत्ति हटाउन सकिने बताए ।
नागरिक पनि सचेत भए कानुन कार्यालयमा सहज हुने उनको भनाई छ । ‘बालबालिकालाई प्रयोग गरेको सम्बन्धमा प्रष्टरुपमा बाल अधिकारका कुराहरु छन् । भिख माग्न पनि पाइँदैन र माग्न लगाउनेलाई पनि स्पष्ट कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ’ उनले भने ।
- सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल भन्छन् : हाम्रो सरोकारको विषय होइन
शिक्षा संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयनाथ लम्सालले भारतीय माग्नेहरुको विषय आफ्नो मन्त्रालयको सरोकारको विषय नभएको जवाफ दिए । गण्डकी प्रदेशवासी कोही पनि सडकमा सहयोगापेक्षी नहुन् र छन् भने उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय आफूहरुको रहेको तर भारतीयको नागरिक सडकमा माग्छ त्यो विषय आफूहरुको सरोकारको विषय नरहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
- यस्तो छ भिख माग्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था
गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले सार्वजनिक स्थलमा भिख माग्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सो संहितामा भिक्षा मागे एक हजार रुपैयाँ र अरूलाई माग्न लगाएमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र कैदसमेतको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा १२६ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा मागेमा, कसैले बालबालिकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने बहानामा माग्न लगाएमा र अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा माग्न दुरुत्साहन दिएमा पहिलो पटक भिक्षा मागेको भए एक महिना कैद वा एक हजारसम्म जरिवानाको गर्ने व्यवस्था छ ।
दोस्रोपटकदेखि प्रत्येक पटक दुई महिना कैद वा दुई हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । माग्न लगाएको भए पहिलोपटकमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दोस्रोपटकदेखि प्रत्येक पटक तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
