‘महेन्द्रपुलमा रहेका व्यापारिक सटर, मालपोत कार्यालय अगाडी रहेको सटर, अस्तव्यस्त रहेको यातयात कार्यालय अगाडीरहेको सटर, सृजना चोकमा रहेको महानगरको सपिङ कम्प्लेक्ससहितका अन्य ठाउँको कुन अवस्था छ ? उपत्यका नगर विकास समितिका नाममा रहेका जग्गाहरु कति भद्रगोल छन् ? त्यसको खोजी यहाँको नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ । सहयोग चाहिए म पनि तयार छु । सायद मजस्ता वडामै काम गरेका भएपनि अरु साथीहरुपनि तयार नै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ।’
शंकर प्रसाद बास्तोला
राजनीतिक दलको भविष्य र विश्वासबारे गत बैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचन र त्यसको मत परिणामले संकेत गरिसकेपछि मैले धेरै लेख्न र भनिरहन परेन । देशकै राजधानी काठमाडौंका नागरिकले राजनीतिक पार्टीलाई बलियो झापड दिएका छन्, बालेन्द्र शाहलाई जिताएर । बालेन्द्रको जीत, स्वतन्त्र जीतको संख्या थप मात्रै सोचियो भने हाम्रो निकै ठूलो भूल हुनेछ ।
स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेर कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो आवरणको सोंच पनि अव फेल भैसकेको छ । बालेन्द्रले वर्षौंदेखि राजनीतिक पार्टीले गर्न नसकेका काम गरेर देखाइसकेका छन् । जे होस्, उनी आफैले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि इमान्दार भएर लागेका छन् । त्यसको सन्देश भनेको जनप्रतिनिधि इमान्दार भएर कार्यान्वयनकर्ता बन्न सक्यो भने महानगरले मुहार फेर्न सक्छ भन्ने नै हो ।
पार्किङको लागि अनुमति लिएर बनाइएका भूमिगत तलालाई व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा लगाएपछि उनले त्यसैबाट कामको सुरुआत गरे । राम्रो कामको सिको जसले गर्दा पनि हुन्छ । जनसंख्याको हिसावले दोश्रो ठूलो र भुगोलमा सबैभन्दा ठूलो महानगर पोखराले पनि २०७९ भदौ १२ गते सूचना जारी गरेर भूमिगत तला खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले सर्वसाधारणलाई आसा जगाएकै छ । तर ३५ दिने उक्त अल्टिमेटम जारी भएसँगै अनियमित हिसावबाट भूमिगत तला प्रयोग गरिएका घरधनीबीचमा त्रास छ ।
पोखरा महानगरले पार्किङ प्रयोजनका लागि नक्सा स्वीकृत गरी निर्माण भएका भवनका भूमिगत तलालाई पार्किङ प्रयोजनामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । पोखरा महानगरको यो सूचना कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । नियम कार्यान्वयन गराउनु आफैमा महत्वपूर्ण हुँदाहुँदैपनि महानगर आफैले आफै नीति बनाउने र आफैँ नीति अनुरुप नहिड्ने प्रसस्त उदाहरण छन् । महानगरलाई आफ्नै व्यवस्थापनको चुनाति कायम रहेको देखेभोगेका पोखरेलीले ३५ दिने अल्टिमेटम कार्यान्वयन गर्न सक्ला र ? भन्ने परेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं ४ को पूर्व अध्यक्ष र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको पूर्व सदस्यको हैसियतबाट वर्तमान मेयर धनराज आचार्य ज्यूलाई मेरो सुझाव छ, ‘मापदण्ड र नीति विपरित आफ्ना संरचना छन् वा छैनन् त्यसको व्यवस्थापनको पहिलो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य महानगरको हो या होइन भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो की।’ अन्यथा शिशाको घरमा बसेर बाटोमा हिडिरहेकोलाई ढुंगाले हान्दा आफ्नै घर बाँकी रहँदैन भनेजस्तो नहोस् भन्ने मात्र मेरो सुझाव हो ।
महेन्द्रपुलमा रहेका व्यापारिक सटर, मालपोत कार्यालय अगाडी रहेको सटर, अस्तव्यस्त रहेको यातयात कार्यालय अगाडी रहेको सटर, सृजना चोकमा रहेको महानगरको सपिङ कम्प्लेक्ससहितका अन्य ठाउँको कुन अवस्था छ ? उपत्यका नगर विकास समितिका नाममा रहेका जग्गाहरु कति भद्रगोल छन् ? त्यसको खोजी यहाँको नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ । सहयोग चाहिए म पनि तयार छु । सायद मजस्ता वडामै काम गरेका भएपनि अरु साथीहरुपनि तयार नै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।
आर्थिक हिसावले मात्र नसोचि आफ्ना नाममा भएका जग्गामा निर्मित अव्यवस्थित संरचना हटाउनमा महानगरले सुरुमै ध्यान देओस् भन्ने मेरो आग्र हो । ति संरचना हटाउन पहलकदमी लिने हो भने बल्ल महानगरलाई आम नागरिकका संरचना भत्काउने नैतिकतामा बल रहन्छ । नत्र प्रश्न जवाफ दिन सक्ने खालका नहुनपनि सक्छन्। महानगरले बनाएका यि उल्लेखित संरचनाको सुरु उद्देश्य के थियो र प्रयोजन के मा भै रहेको छ ? त्यसैले सुरुआत महानगर आफैले गरोस्, जसका कारण महानगरको अभियानले पनि सार्थकता पाउन सक्छ ।
अन्तमा : महानगरले चालेका कदम राम्रा छन् । अझ राम्रो र प्रभावकारी बनाउनका लागि ध्यान दिन सकिएन भने राम्रो कामलाई अरु धेरै नराम्रा कुराले छोप्ने अनि कार्यान्वयनमा नजाने हुनसक्छ । यो चिन्ता एक पूर्व जनप्रतिनिधिको नभई पोखराको समग्र उन्नति चाहने पोखरेली र पोखरालाई मायाँ मान्ने विश्वभरका मानिसको हो । यसमा पक्कैपनि मेयर साब सचेत र सजग बन्नुहुनेछ अनि पोखरालाई साँच्चैको पोखराको रुपमा विकास गर्न यहाँको योगदान अविस्मरणीय बन्नेछ भन्ने शुभकामना पनि ।
