काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले ४७ वर्षदेखि विवादमा रहेका साढे तीन रोपनी सरकारी जग्गाको विवाद टुंग्याएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडसँगै जोडिएको नेपाल आयल निगमको, (हाल काठमाडौं महानगरपालिका–११ को कित्ता नम्बर १९० को) ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै रणबहादुर शाहद्वारा दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै सो जग्गा सरकारको नाममा आएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाकोे इजलासले रणबहादुरको रिट खारेज गरेसँगै सो जग्गा अब क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुआब्जा नलिएकै भन्ने आधारमा सरकारको नाममा अधिग्रहण भएको जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने फैसला गरेको हो । सरकारले १९ माघ २०३२ सालमा सूचना निकालेर तत्कालीन शाही नेपाल औषधि लिमिटेडका लागि रणबहादुर शाहबाट बबरमलमा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसक्रममा निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिको रकम निकै कम भएको भनी उनी दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालत गए । १८ असोज २०३६ सालमा सर्वोच्च अदालतले पहिले भएको मुआब्जा निर्धारणको निर्णय बदर गरिदियो र फेरि मुआब्जा निर्धारण गर्न आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, २५ फागुन २०३७ सालमा प्रतिरोपनी २० हजार रुपैंयाका दरले मुआब्जा निर्धारण भयो । त्यसमा पनि चित्त नबुझाएर शाहले २०४६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता गराए । २६ जेठ २०४९ मा सर्वोच्च अदालतले निवेदन खारेज गरिदियो ।
सरकारको सो मूल्यांकनमा पनि असहमति जनाउँदै शाहले २०४६ सालमा ३० लाख प्रतिरोपनी पर्ने जग्गा २० हजार प्रतिरोपनी मात्रै मूल्य कायम गरेको भन्दै सर्वोच्च पुगे । तर, यसपटक सर्वोच्चले सरकारी मूल्यांकनलाई सदर गरिदिएको थियो । शाहले सर्वोच्चको आदेशमा चित्त नबुझेपछि पुनः सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका हुन् ।
२६ जेठ २०४९ मा सो विवादको फैसला गर्दै सर्वोच्चले उचित मुआब्जा दिन फेरि आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार तत्कालीन औषधि लिमिटेडले पुनः मुआब्जा निर्धारण गरी लिन आउन सूचना नै जारी गरेको थियो । विवादलाई किनारा लगाउँदै २०५३ मा औषधि लिमिटेडले जग्गाको लालपुर्जा लिएको थियो ।
औषधि लिमिटेडले लालपुर्जा लिएको जग्गा खरिद गर्न सरकारले २१ चैत २०६४ आयल निगमलाई अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि ३ असार २०६५ मा औषधि लिमिटेडले आयल निगमलाई सो जग्गा प्रतिआना २२ लाखका दरले १२ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो ।
दुई संस्थानबीच खरिदबिक्री भएको थाहा पाएपछि जग्गाधनी शाह ३० चैत २०६७ मा अधिग्रहण भएको सो जग्गा ‘फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेकाले आफूले पाउनुपर्ने’ मागदाबीसहित सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो व्याख्या अनुसार, ‘क्षतिपूर्ति वाहेक अधिग्रहणको अन्य पक्षमा निवेदक९रणबहादुर शाह०ले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था देखिएन ।’ ‘अधिग्रहणको विषय प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मका संविधानको व्यवस्था हेर्दा संविधानले नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गर्दै सार्वजनिक हितका लागि कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिने भए तापनि उचित क्षतिपूर्तिबेगर जग्गा प्राप्त गरियो भन्नु अपहरण गरेकोसरह हुन गई त्यस्तो कार्य संविधानविरुद्ध हुन जाने भएकाले उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
जग्गा विवादका कारण काठमाडौंमा आधुनिक सुविधासम्पन्न पेट्रोल पम्प खोल्ने आयल निगमको योजना १० वर्षदेखि अधुरै थियो ।
सर्वोच्च अदालतले विवाद टुंग्याएको जग्गा अहिलेको विशेष अदालत र वन परिसरसँग जोडिएको जग्गा हो । माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर जोड्ने सडकमा पर्ने र अहिले सडक समेत विस्तार भएकाले यो जग्गासम्बन्धी विवादमा विभिन्न विचौलियाहरुको नाम जोडिएको थियो ।
लामो समयदेखि अल्मलिएको र न्याय निरुपण हुन नसकेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले चार पटकको सुनुवाइबाट टुंग्याएको हो ।
