पोखरा ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकी समितिले बृद्धि गरिएको कर र जरिवाना फिर्ता लिन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ । समितिले शुक्रबार पोखरमा पात्रकार सम्मेलन गदै कोरोना महामारिबाट थलापरेको यातायात व्यवसाय लयमा नफर्कदै व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार थप्ने निर्णय प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार प्रसाद पौडेलले लक्षित वर्गतलाई छुट दिए वापत दिदै आएको छुट रकम सरकारले घटाएको कारण व्यवसायीहरु आन्दोलीन हुनुपरेको बताए ।
विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, जनआन्दोलनका घाइते, अपाङग लगायतका सहुलियत प्रदान गरेवापत सरकारले यात्रुवाहक बसको वार्षीक नविकरण करमा ६० प्रतिशत छुट दिदैँ आएको थियो । तर, गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कर छुट घटाएर ३३ प्रतिशत बनाए पछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।
वार्षीक नविकरण गर्नुपर्ने सवारीको हकमा सरकारले दुईसय प्रतिशत जरिवाना शुल्क बृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिन भित्र जरिवान नलाग्ने तर ९० दिन पछि नविकरण शुल्क वाहेक दुइसय प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले कर र शुल्क बृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारीक भएको बताउदैे सात दिन भित्र माग सम्बोधन नगरे बस घर ग्यारेजमा थन्काउने चेतावनी दिए ।
यस वारे व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
व्यवसायीले सामान्य जिविकोपार्जन समेत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेस सरकारले व्यवसायी प्रति निर्दयी बनेको व्यवसायीको आरोप छ । गण्डकीमा महासंघ अन्र्तगत २१ वटा प्रालि आवद्ध छन् ।
