काठमाडौँ ।
कुर्था–जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतबाट जनकपुरमा दुईवटा रेल आएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
गतवर्ष असोज २ गते जनकपुर आइपुगेको रेललाई ठूलो तामझामका साथ स्वागत गर्नुका साथै अब छिट्टै नै नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक रेलमा यात्रा गर्न पाइन्छ भन्ने आमनागरिकमा ठूलो आशा पलाएको थियो तर रेल आएको ठीक एक वर्ष पुग्दा पनि त्यो रेल चल्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । इनरुवा स्टेसनमा दुईवटा रेल एक वर्षदेखि पार्किङ गरिराखिएको छ ।
सञ्चालनमा नआउँदै दुईवटै रेलको ‘वारेन्टी’ अवधिसमेत समाप्त भइसकेको छ । दुईवटै रेलमा निर्माण कम्पनीले एक वर्षको ‘वारेन्टी’ दिएको थियो । त्यसैगरी रेल छोपिएको त्रिपाल चिराचिरा भइसकेका छन् । एक वर्षदेखि घाम पानी सहँदै आएको रेल जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले प्राविधिक र कानुनी काम पूरा गर्न बाँकी रहेका कारण जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए। रेलसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित हुन नसक्दा रेल सञ्चालनमा झन् ढिलाइ भएको स्पष्ट उनले बताए ।
उनले भने, “अध्यादेशमार्फत आएको रेलसम्बन्धी विधेयक संसद् बसेको मितिले साठी दिनभित्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हो तर सो हुन सकेन । भदौ ३० गतेसम्म अन्तिम म्याद रहेको थियो । निर्धारित समयभित्र संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि रेलसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भइसकेको छ । सरकारले पुनः रेलसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’’
“रेलसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित नभएसम्म रेल सञ्चालन गर्न सकिँदैन । रेल सञ्चालनका लागि त कानुन चाहियो । अहिलेसम्म रेल सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा सबभन्दा ठूलो पक्ष यही हो ।”
त्यसैगरी कुुर्थादेखि जयनगरसम्म भारतले तयार गरेको रेल–वे पूर्वाधार नेपाललाई अहिलेसम्म हस्तान्तरण हुन नसक्दा रेल सञ्चालनमा आउन नसक्नुको दोस्रो कारण रहेको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ ।
सो रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतबीच निर्माण भएको रेल–वे सञ्चालन कार्यविधि (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर, एसओपी) मा अहिलेसम्म दुवै मुलुकले हस्ताक्षर गर्न नसक्दा सेवा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए । नेपाल रेल–वे कम्पनी र भारतको कोंकर्ण रेल–वे कर्पोरेसन लिमिटेडबीच भएको सम्झौताबमोजिम अहिलेसम्म नेपालले भारतीय कम्पनीलाई ‘एडभान्स’ भुक्तानी रकम नपठाउँदासमेत कतिपय काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
सम्झौताअनुसार नेपालले भारतलाई भारु २२ करोड पठाउनुपर्ने हो, जसको ‘एडभान्स’ स्वरूप बीस प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । सो रेल सञ्चालनका लागि चाहिने मुख्य जनशक्ति एक वर्षसम्म कोंकर्ण रेल–वे कर्पोरेसन लिमिटेडले नै उपलब्ध गराउने गरी सो सम्झौता गरिएको हो ।
रेलसम्बन्धी कानुन आइसकेपछि पूर्वाधार हस्तान्तरण र ‘एसओपी’ मा हस्ताक्षर र ‘एडभान्स’ भुक्तानी ठूलो समस्या नरहेको महानिर्देशक भट्टराईको तर्क छ ।
यसैबीच नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले सो रेल सेवा सञ्चालनका लागि बाँकी रहेका कानुनी र प्राविधिक काम अगाडि बढाइसकिएको बताउँदै यसै वर्षको मङ्सिर विवाह पञ्चमीबाट रेल सञ्चालनमा आउने दाबी गरे ।समाचार साभारः गोरखापत्र
