पोखरा ।
राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का अहिलेका प्रावधान राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै यथास्थितिमा पारित नगर्न र यसका लागि खबरदारी गर्न आग्रह गरेको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी र महासचिव सुनील पाण्डेले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर कुनै वैदेशिक सहायताका लागि सार्वभौम संसदबाटै अनुमोदन चाहिने शर्त अनौठो र रहस्यमय भएको जनाएका छन् ।
‘नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि अरु कुनै नीति, नियम हुनै सक्दैनन् । सहयोगको सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन खोजिनु जायज छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको समेत लगानी हुने तर परियोजनाको स्वामित्व एमसिसीको रहने, नेपालको कानुन, संविधानसँग बाझिएमा एमसिसीका नियम लागू हुने जस्ता प्रावधान राष्ट्रहित विपरीत भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा परियोजनाले वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने र राष्ट्रियतामा आँच आउन सक्ने दाबीसमेत गरिएको छ ।
एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आएका बेला यसबारे तीव्र बहस भइरहेको छ । राजनीति दलसहित जनमत विभाजित रहेका बेला एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै आवाज उठिरहेका छन् । देशको राजधानी काठमाडौं र प्रादेश राजधानी सहित जिल्ला सदरमुकामहरुमा समेत एमसिसीको विरुद्धमा प्रर्दशन समेत भइरहेका छन् ।
