काठमाडौं ।
सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन र नागरिक उड्डयनलगायतका ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सो जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रेस काउन्सिल नेपाल २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
यसैगरी, बैठकले लामो समयदेखि अल्झिएको मोही जग्गाको समस्या समाधानका लागि म्याद थप गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ साल कात्तिकसम्म र त्यस्तो जग्गाको कारबाही टुंगो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०८६ साल असारसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ।
यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। साथै, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नानो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्दै मल नियन्त्रण आदेशसमेत स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता जनाउने सन्दर्भमा टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ देखि ८ जनाको प्रतिनिधिमण्डल उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
