काठमाडौंं।
नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबारे थाइल्याण्डको राजधानी बैङ्ककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय बहस आयोजना गरेको छ ।
एसिया प्यासिफिक देशका मन्त्रीहरू सहभागी उच्चस्तरीय बहसमा नेपालले आफूले भोगेको जलवायु सङ्कट र शृङ्खलाबद्ध विपद्बारे जानकारी गराउँदै विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा निम्तिएको सङ्कटबारे छलफल गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन इएससिएपी)को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको अवसरमा नेपालले आज ‘सगरमाथादेखि सागरसम्मः एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवाद आयोजना गरेको हो ।
युएन इएससिएपीसँग मिलेर नेपालले संयुक्त रूपमा बैङ्ककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
कार्यक्रममा गत भदौमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिम–पहिरोका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भीषण शृङ्खलाबद्ध विपत्ति आएको र यस घटनाले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संयन्त्र तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्याएको जानकारी गराइको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार १।५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धिको सीमा नाघ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा हिमाली क्षेत्रमा देखापरेका यस्ता विपद्हरू कुनै एक देशमा मात्र सीमित नरही तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारसम्म असर पुर्याउने ‘शृङ्खलाबद्ध जोखिम’का रूपमा विकसित भइरहेको पनि जानकारी गराइएको छ ।
पूर्वसूचना र प्रविधिको प्रयोगमा जोड
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि नै चेतावनीको घण्टी भएको बताए । उनले हिमाली जोखिमसँग जुध्न अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, भू–उपग्रह ९स्याटलाइट० तथा ‘डिजिटल’ प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय स्रोतको आवश्यकतामा जोड दिए ।
यस्तै, थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र युएन इएससिएपीका कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सिया अलिस्याहबानाले हिमाली भेगदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बचाउन क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
संवादका क्रममा विपद् उत्थानशीलता सुदृढ गर्न मुख्य तीन विषयमा गहन छलफल भएको छ । जसमा जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनले निम्त्याउने जोडिएका जोखिमहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, सङ्कटको समयमा छिमेकी देशहरूबीच आपत्कालीन तथ्याङ्क, जलवैज्ञानिक मापन र जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल साटासाट गर्ने र अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट नक्साङ्कन, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगमार्फत पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउने विषयलाई नेपालले जोड दिएको छ ।
संवादमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिहरू दिएका छन् ।
यसैगरी, थाइल्याण्ड, भूटान, फिजी, सामोआ, श्रीलङ्का र किर्गिजस्तानका मन्त्रीहरूका साथै चीन (एनडिआरसी), भारत (आइएसआरओ), विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ), इसिमोड, एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरूले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि क्षेत्रीय ‘एक्सन एजेन्डा’ तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उक्त क्षेत्रीय संवादले नेपालको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउनाका साथै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशहरूका लागि नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति तय गर्ने अपेक्षा नेपालले लिएको छ ।
नेपाललाई ५३ देशको समर्थन
जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलवायु विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटलाइट सूचना पहुँच र तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । रासस
