काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै विश्वव्यापी विभेदबारे निकै ओझपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । विकसित देशहरुको शैलीप्रति उनले गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
‘अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र र राइफल तथा गोलाबारुद ७२ घण्टाभित्र तोकिएको समयमा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पुग्ने संयन्त्र बनाउने विश्व नेपालका किसानका लागि मल र इन्धन अपूर्तिमा भने कमजोर छ,’ बालेनले राष्ट्रसंघ महासभामा भने, ‘हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र खाद्यान्नका लागि भताभुङ्ग प्रणाली भएको संसार बनाएका छोँ ।’
भुक्तानी गर्नसक्ने देशले आवश्यक वस्तु किन्न पाउनुपर्ने उनले बताए ।
पूर्णपाठ
श्रीमान् अध्यक्षज्यू, श्रीमान् महासचिवज्यू, महामहिम राजदूत तथा प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द,
म हिमालयको काखमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा नजिकैको चेतावनी बोकेर यहाँ उपस्थित भएको छु । म आज यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रको आकाङ्क्षाका बारेमा मात्र बोल्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थेँ । तर, यसको साटो मैले विशाल विनाश र मृत्युका बारेमा बोल्नुपरेको छ, घर नफर्किने प्रियजनको पर्खाइमा बसेका परिवारका बारेमा बोल्नुपरेको छ, हिलो, ढुङ्गा र पानीमा आफन्तको शव खोजिरहेका समुदायका बारेमा बोल्नुपरेको छ, जसको शव सायद कहिल्यै फेला पर्ने छैन ।
पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका साधनहरू केही मिनेटमै बगेर गएको बारे बोल्नुपरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने यात्रामा रहेको मेरो देशको प्रगति अवरुद्ध भएको छ ।
चार हप्ताअघि, विश्वले नेपालको पहाडी समुदायलाई बगाएर लगेको विनाशकारी बाढीको स्तब्ध बनाउने दृश्यहरू देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयको सुनामी’ भनेका छन् । त्रिशूलीको यो विपत्ति केवल एउटा स्थानीय त्रासदी थिएन । यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो र आज म तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु, के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ ? झन्डै तीन वर्षअघि, हाम्रो सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले मानवतालाई जलवायु परिवर्तनको पागलपन र आसन्न विपत्तिका बारेमा चेतावनी दिनुभएको थियो । विश्वको त्यो सर्वोच्च शिखरबाट आएको त्यो आवाजलाई पर्याप्त रूपमा सुनिएन । हामीले नेपालमा सुन्यौँ, हाम्रा समुदायले सुने, विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने । उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याए । तर हामी राजनीतिक नेताहरूले, ती चेतावनीहरूलाई संवेदनशील मानिसहरूले चाहेको गति र मात्रामा कार्यरूपमा उतार्न लापरबाही गर्यौँ ।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ । न्यानो हुँदै गएको जलवायुले हिमालयको कमजोर पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ, हिमनदीमुनिका पहाडी ढलानहरू फुटाल्दै स्थायी बरफ (पर्माफ्रोस्ट) पग्लिरहेको छ, जसले गर्दा हिउँ र ढुङ्गाको हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य आकस्मिक प्रकोपहरूको जोखिम बढिरहेको छ । नेपाल-चीन सीमाका दुवैतर्फ यसको विनाशकारी असर देखियो। बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारतसम्म पुग्यो । यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सिकाउँछ । जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीहरू राहदानी र भिसा बोकेर हिँड्दैनन् ।
महामहिमहरू, म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू बाँड्न आएको हुँ । पहिलो, विपत्तिको समयमा मद्दतका लागि अगाडि आउनुहुने सबैप्रति म नेपालको तर्फबाट गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग प्रदान गरे । अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली, मानवीय संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरका जनता नेपालको साथमा उभिए। ती सबैलाई म नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
नेपाल अहिले पुनः प्राप्ति र पुनर्निर्माणको ठूलो जिम्मेवारीमा छ । कम्तीमा १४०० जनाको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी मानिस हराइरहेको अवस्थामा, प्राथमिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पुनः प्राप्तिका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछि झैँ, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ । तर यो विपत्ति किन नेपालभन्दा बाहिरको पनि सरोकारको विषय हो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ । नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ । यो संकट हामीले निम्त्याएका होइनौँ, तैपनि हामीले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ । हाम्रा हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्, पहाडी ढलानहरू अस्थिर बनिरहेका छन्, नदीहरू अनपेक्षित भइरहेका छन् र हरेक ठूलो विपत्तिले हाम्रा वर्षौँको विकासका प्रयासलाई मेट्ने धम्की दिन्छ ।
नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र होइन, यो विकासको संकट हो । यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकोपार्जनका साधनहरू ध्वस्त पार्छ। यसले हामीलाई भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ ऊर्जाका पूर्वाधारहरू नष्ट गर्छ। र, यसले गरिब देशलाई आफूले नगरेको क्षतिको मरम्मत गर्न ऋण लिन बाध्य बनाउँछ । तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ। हामी यहाँ कुनै पनि देशलाई जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक युद्धको मैदान बनाउन आग्रह गर्न आएका होइनौँ। हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका छौँ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि (UNFCCC) मार्फत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी’ को सिद्धान्तमा सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान पुर्याएका छन् र जसको जवाफ दिने क्षमता बढी छ, उनीहरूले नै बढी काम गर्नुपर्छ । जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्र संघको दस्तावेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर वाक्यांश बन्न सक्दैन। हाम्रो देशका जनतालाई आफ्नो विगतलाई सधैँ पुनर्निर्माण गरिरहनुको साटो, भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ ।
महामहिमहरू, हिन्दू-कुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो । यी हिमालहरूले नेपालभन्दा टाढाका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्दछन्। हिमालय ग्रहको छेउको कुरा होइन, यो पृथ्वीको जीवन रक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो। त्यसैले, तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा हामी प्रस्ताव गर्दछौँ कि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ (Himalaya Climate Resilience Mechanism) स्थापना गरौँ । यस संयन्त्रमार्फत, हामी भू-उपग्रहको तथ्याङ्क र विज्ञता साझा गरौँ। खतरनाक हिमनदी तालहरूको अनुगमन गरौँ, संयुक्त पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ गरौँ र जब विपत्ति आउँछ, सीमापार सहायतालाई समन्वय गरौँ। हिमालयलाई छरिएका सूचनाहरूको सिमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बन्न दिऔँ ।
अल्पविकसित राष्ट्रका लागि उल्लेखनीय रूपमा, नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो भू-भागको झन्डै आधा क्षेत्रमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेका छौँ। हामी स्वच्छ ऊर्जाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा फोहोर ऊर्जाका स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्न जलविद्युतको जडान तीव्र गतिमा गरिरहेका छौँ। हामी युरोपका केही भागहरूसँग मेल खाने दरमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ । हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गरिरहेका छौँ र बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिमा आउने जलवायु विपत्तिहरूसँग जुझ्न हामी थप प्रयास गर्नेछौँ। तर विश्वव्यापी शासनको असफलताले निम्त्याएको यो संकटविरुद्ध नेपालले मात्र लचिलोपन निर्माण गर्न सक्दैन ।
त्यसैले यो सभाले ६ वटा शब्दहरूमा ध्यान दिनुपर्छ: राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, लचिलोपन। पहिलो तीनवटा विपत्तिपछि चाहिने कुरा हुन्। पछिल्ला तीनवटा कुराहरू विपत्तिलाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक छन् । जब जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको जवाफ केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको जोडजाम मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ। नोक्सान र क्षति कोष (Loss and Damage Fund), विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू पर्याप्त छैनन्। जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जसमा कमजोर देशहरूले सहयोग चाहिने वर्षहरू खर्चनुपरोस् । घरमा आगो लाग्दा, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी कदम चाल्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्दछ ।
महामहिमहरू, यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ लैजान्छ । तपाईं कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छ ? संयुक्त राष्ट्र संघको जन्म भयानक विश्वयुद्धको मानवीय अनुभवबाट भएको हो । यसको वाचा थियो कि सार्वभौमसत्ताको अर्थ हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अर्थ हुन्छ, हरेक मानवको मर्यादाको अर्थ हुन्छ र कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे भन्यो त्यही स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ । धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने र कसको युद्धको अर्थ हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । नेपालको विश्वास छ कि हामीलाई अझ निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ ।
सन् १९९४ मा, UNDP को मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’ को धारणालाई अवधारणागत रूप दियो । यसले सुरक्षालाई भूभागको सट्टा मानिससँग र हतियारको सट्टा विकाससँग जोड्यो । यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश (Peace Dividend) को आह्वान गर्यो । यस मार्चमा हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरू झेल्नुपरेको छ । जब नेपालकी एक गरिब किसान महिलाले मनसुनमा बीउ रोप्न खोजिन्, मल समयमै पुगेन । जब हामी नयाँ राजमार्गका लागि भुक्तानी गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यहाँ पैसा थिएन ।
कारणभन्दा बाहिरको कुराका लागि गरिब जनतालाई दण्डित गरिन्छ । अन्तरमहादेशीय मिसाइलहरू समयमै आइपुग्छन्, राइफल र गोलाबारुद सीमापार गर्छन्, सबै अवरोधहरू पन्छाउँछन्, हरेक समयसीमा पूरा गर्छन् । तर नेपालको एक किसानले आवश्यक पर्दा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन पाउन सक्दैन । हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि भत्किएको लजिस्टिक भएको संसार बनाएका छौँ । र यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन । बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्, पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्, श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्, हाम्रो क्षेत्रको कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् र तपाईंले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ । हामीले सुरु नगरेको जलवायु परिवर्तनबाट र हामीले सुरु नगरेको युद्धबाट हामी प्रताडित छौँ । यसले हामीलाई सिकाउँछ कि विश्वव्यापी सहयोगमा देखिनेभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएका छन् ।
महामहिमहरू, मलाई भनिएको छ कि यो वर्ष यो सभालाई सम्बोधन गर्ने म सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ । म त्यसलाई एउटा कथा बनाउन आएको होइन । म यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट जे सुकै बोलिए पनि, एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस्: मूल्य चुकाउन तयार रहेको देशले किन्न पाउनुपर्छ र ७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने संसारसँग एक किसानलाई जीविकोपार्जनका साधन नदिने कुनै बहाना छैन । त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्र संघ आवश्यक छ जहाँ सानो गरिब देशको उपस्थिति महसुस होस् र हामी परिणामतर्फ सँगै हिँड्न सकौँ । त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको कुरा मात्र होइन। यो वितरणात्मक न्यायको कुरा हो: लागत कसले व्यहोर्छ ? यो प्रक्रियागत न्यायको कुरा हो: आवाज कसको छ? यो कुराको हो कि पहाडी समुदाय, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित देशहरू र आउने पुस्ताहरूले समान रूपमा गन्ती पाउँछन् कि पाउँदैनन्। भोलि संयुक्त राष्ट्र संघमै हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्र तटसम्म’ (Sagarmatha to Seaside) कार्यक्रमबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ ।
श्रीमान् अध्यक्षज्यू र महामहिमहरू, हामी यो महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा छौँ र नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ उभिएका छौँ। हाम्रा युवाहरूले इमानदारिता र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन् । यो पुस्तागत परिवर्तन केवल राष्ट्रिय कथा होइन । यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको कमीविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो। मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ: यस्तो राज्य निर्माण गर्ने जसले मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै फस्टाउने निष्पक्ष अवसर प्रदान गरोस् ।
नेपालको बाढीले जलवायु चरम सीमाबाट बन्ने भविष्यको संकेत गरेको छ। हाम्रा आधारभूत व्यवस्थाहरू अब सान्दर्भिक छैनन् र हामीले तदर्थ प्रतिक्रियाहरूबाट तयारीको संस्कृतिमा जानुपर्छ। लचिलोपनलाई वित्तपोषण गरौँ र बीमा तथा नवीनतामा लगानी गरौँ। बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ । जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता कम गरौँ । चेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ । सबैभन्दा कमजोरहरूलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ । र जब विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ, आउनुहोस्, हामी यसलाई सुन्न तयार होऔँ र कार्य गर्न तयार होऔँ ।
भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् । यो विश्व, यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् । धेरै धेरै धन्यवाद । नमस्ते ।
