अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई ‘नष्ट’ गर्न सक्ने चेतावनी दिएको केही समयमै अमेरिकी र इरानी अधिकारीबिच करिब तीन घण्टा वार्ता भएको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि विश्व नेताहरू भेला भएका बेला भएको यो अप्रत्याशित भेटले युद्धरत दुई मुलुकबिच कूटनीतिक संवादको सम्भावना देखाएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका प्रमुख दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुसनरले मङ्गलबार महासभाको अवसरमा इरानी अधिकारीसँग भेट गरेका थिए । वार्ताबारे विस्तृत जानकारी नदिँदै ट्रम्पले भेटलाई ‘निकै राम्रो’ बताए । यद्यपि, उनले इरानी अधिकारीहरू उच्च तहका नभएको बताए ।
विटकफले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा अमेरिकी र इरानी टोलीबिच वार्ता भएको जानकारी दिए । उनले संवाद रचनात्मक र आशाजनक हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । जुनमा मध्यस्थतामा भएको छोटो अवधिको युद्धविराम भङ्ग भएपछि अमेरिका–इरान संवाद कमजोर बनेको थियो । जुलाईको सुरुआतमा भने दुवै पक्षका वार्ताकारले कतार र पाकिस्तानका मध्यस्थकर्तासँग दोहामा अप्रत्यक्ष वार्ता गरेका थिए ।
यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले राष्ट्रपति ट्रम्प इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग भेट गर्न तयार रहेका थिए । उनले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले खाडी सहयोग परिषद्का सदस्य राष्ट्र बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सका नेता तथा वरिष्ठ अधिकारीसँग पनि इरान युद्धबारे छलफल गरे । महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले इरानलाई हर्मुज जलघाँटी पुनः पूर्ण रूपमा खुलाउन र युद्ध अन्त्यको उपाय खोज्न वार्तामा फर्कन आग्रह गरे ।
तर सम्झौता हुन नसके इरानविरुद्ध थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिँदै उनले आफूले ‘ठूलो निर्णय’ गर्नुपर्ने बताए । इरानलाई पुनर्निर्माणको अवसर दिने वा इस्लामिक गणतन्त्रलाई नष्ट गरेर भविष्यमा पुनः आक्रमण गर्न नदिने विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो । उनको सम्बोधनका क्रममा अधिकांश इरानी प्रतिनिधिमण्डल सभाकक्षबाट बाहिरिएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले महासभामा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई सत्ताबाट हटाउन यस वर्ष गरिएको अमेरिकी सैन्य कारबाही तथा ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्ने नयाँ सुरक्षा सम्झौताको पनि उल्लेख गरे उनले डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार ग्रिनल्यान्ड डेनमार्ककै भूभाग रहनेछ ।एजेन्सी
