काठमाडौं ।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी पुनर्स्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।

समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३,२७९ रोपनी दुई पैसा रहेको छ । जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७ कित्ता, नुवाकोटमा ९४ कित्ता र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ। क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २,६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गासँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन् । ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा रहेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । समितिले पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेको स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन र स्थानीयस्तरमा परामर्श गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका जग्गाको विभिन्न सरकारी निकायका जीआइएस डाटा प्रयोग गरी सम्भावित पुनर्स्थापना क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।

पुनर्स्थापनालाई केवल घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरी गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।