काठमाडौं ।
सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा आगामी असोज ६ देखि १० गतेसम्म सहभागी हुन,’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ।’ यसैगरी, सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल-भारत अन्तर-सरकारी उपसमिति (आईजीएससी)को बैठकमा सहभागी हुन नेपाली वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसले मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुन निर्माणको बाटो खुला गरेको छ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा विभिन्न पाँच जिल्लाका गरिब घरपरिवारको सूची सरकारले स्वीकृत गरेको छ। ‘काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका कुल २७ स्थानीय तहका १७ हजार ४ सय ३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत भएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले प्रस्ट पारे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। मन्त्री पोखरेलले दिएको जानकारीअनुसार आयोगको अध्यक्षमा भक्तपुरका डा।हरिप्रसाद लम्साललाई नियुक्ति गरिएको छ। त्यसैगरी, सदस्यमा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा र महिला सदस्यमा काठमाडौँकी विष्णु घिमिरे (रिमाल) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रशासनिकतर्फ सरकारले दुई जना सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा गर्दै प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ। अर्का सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई पनि सचिव पदमा बढुवा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
