काठमाडौं ।
रसुवा र भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ।
विपद्को बेला आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक स्वार्थ पन्छाएर उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने विपक्षी दलहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले विपक्षी दलहरूको बैठकमा सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न संसदीय समितिको आवश्यकता औंल्याइन्।
‘यो विपद् व्यवस्थापनसित जोडिएका काममा सहयोग गर्न, राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना जस्ता विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘सरकारका तर्फबाट भएका कामको निगरानी, अनुगमन र थप सुझावका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने हामीले माग गरेका थियौं।’
उनले अहिलेसम्म समिति गठन नभएकाले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र संसद्मा आवाज उठाउने निर्णय भएको प्रस्ट पारिन्। सरकारले गरिरहेको राहत र उद्धारको कामलाई धन्यवाद दिँदै अर्यालले कार्यसम्पादनका क्रममा केही कमीकमजोरी रहेको बताइन्।
सुरुमै राम्रो सल्लाह र समन्वय गरेर अगाडि बढेको भए धेरै नागरिकलाई बचाउन सकिने उनको भनाइ थियो। ‘समयले मान्छे घरबारविहीन भएका छन्।
उनले छिटोभन्दा छिटो अस्थायी पुनर्स्थापनामा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिँदै त्यसमा विपक्षी दलले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
राजनीतिक विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा अर्यालले विपत्तिको समयमा राजनीतिक स्वार्थलाई गौण बनाइएको स्पष्ट पारिन्। ‘यत्रो ठूलो विपत्तिको सामना गरिरहेको बेला हाम्रा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ एकातिर पन्छाएर हामी एकाकार हुँदै विपत्तिको सामना गर्नेछौं,’ उनले भनिन्।
जनताले विपद्को सामना गरिरहेका बेला राजनीतिक एजेन्डा गौण भएको बताउँदै उनले पहिलो चरणको काम सकिएपछि मात्र दीर्घकालमा अन्य राजनीतिक विषय अगाडि बढाउने जानकारी दिइन्। सरकारले अगाडि बढाएका हरेक सकारात्मक कदममा विपक्षी दलहरू सँगै रहेको उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, नेकपाका सांसद प्रेमश हमालले पनि सरकारको कामलाई सचेत ढंगले अनुगमन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए।
उनले भोटेकोशी लगायतका बाढीपीडितको उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा संसदीय समितिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा विपक्षी दलहरू एकमत रहेको बताए।
समग्रमा विपक्षी दलहरूले अहिलको ध्यान जनतालाई सुविधा दिने, राहत वितरण गर्ने र उनीहरूको अभिभावक बनेर संरक्षण गर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
