पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संसद्मै फिर्ता पठाइदिएको गाँजा विधेयक गण्डकी प्रदेशसभाबाट पुन: सर्वसम्मत पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशभा बैठकले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुन सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
यस अगाडि २५ असारमा प्रदेशसभा सभाबाट सर्वसम्मत पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक नेपालको संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका पठाइदिएका थिए ।
विधेयक फिर्ता गर्दा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्य रूपमा नेपालको संविधान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन र विद्यमान सङ्घीय लागू औषध कानुनलाई आधार बनाएकोमा प्रदेशसभाले केन्द्रसंग यो विधेयक नबाजिने भन्दै जस्ताको तस्तै सर्बसम्मत पारित गरिएको छ ।
बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त विधेयक पुन सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे । शुक्रबारको बैठकमा विधेयक पुन छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकास बराल, देबका पहारी त्रिपाठी, हरिबहादुर भण्डारी, विन्दु पौडेल र फडिन्द्र देवकोटा सहभागी भए ।
विधेयकमा सरकारले तोकेको क्षेत्रमा गाँजाखेती गर्न पाइने प्रावधान छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ ‘टीएचसी’ को मात्रा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गाँजाखेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
