काठमाडौं ।

आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसंगै चिकित्सकले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहमति चिकित्सिक र सरकारबीच सहमति जुटेको हो । सहमतिमा स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटा, कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष बद्रि रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पर्साको वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट भएको थियो । उनको काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।

यसको विरोधमा देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा थिए। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा दुई दिनदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका थिए ।

उनीहरूले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न, वार्ताको समयमा चिकित्सकलाई दुर्व्यवहार गर्ने पर्साका एसपी र डीएसपीलाई सरुवा गर्न, चिकित्सकको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूमा सम्बोधन गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति जुटेको हो ।

                                                                      यस्ता छन् सहमतिका पाँच बुँदा
१. हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको ऐन २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडी बढाउने ।

२. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा २, ३ र १५, साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ को सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनको लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा बिधेयक पेश गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाउने, यसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।

३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघ समेतको सहभागितामा सात दिन भित्र एक कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलको प्रतिवेदन समेतको आधारमा माथि उल्लेखित संशोधन प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस सहजीकरण गर्ने ।

४. यस अघि मन्त्रालयहरु र नेपाल चिकित्सक संघ बीच भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चिकित्सक संघ लगायतको सहभागितामा तिन दिन भित्र कार्यदल गठन गर्ने ।

५. नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन आजकै मिति देखि स्थगित गरी सेवा सुचारु गर्ने ।