पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको गाँजा विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संसद्मै फिर्ता पठाइदिएका छन् । सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक नेपालको संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका हुन् ।
प्रदेश सभाले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बनाएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश सभा सचिवालयबाट २०८३ असार ३० गते प्राप्त भएको उक्त विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए ।
विधेयक फिर्ता गर्दा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्य रूपमा नेपालको संविधान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन र विद्यमान सङ्घीय लागू औषध कानुनलाई आधार बनाएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ६ अन्तर्गत राज्य शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनको मातहतमा रही बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) मा प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको गाँजा सम्बन्धी विधेयकले यो संवैधानिक सीमालाई मिचेको प्रदेश प्रमुखको निष्कर्ष छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको विधायिकी क्षेत्राधिकार र नीतिगत सन्तुलन कायम राख्न बनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा पनि प्रदेशलाई सङ्घीय कानुन विपरीतका कानुन निर्माणमा बन्देज लगाएको भट्टले उल्लेख गरेका छन् ।
ऐनको दफा ४ को उपदफा ९२० को खण्ड ९ख० मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सभाले यो ऐनको दफा ४ (२) मा निर्देशित सिमाभित्र रहेर विधेयक तयार नगरेको भट्टको तर्क छ ।
