काठमाडौं ।
मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी अत्यन्तै फितलो र गैरजिम्मेवार भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपाले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ लाई उद्धृत गर्दै यस वर्ष देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ ।
विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण ३ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको र ५ सयभन्दा बढी बेपत्ता भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसले विपद् आएपछि मात्रै राहत र उद्धारमा सक्रिय हुने पुरानै सरकारी प्रवृत्ति दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएको छ ।
विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ का कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । देश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको समयमा यस्तो संवेदनशील निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाउनुले सरकारको असंवेदनशीलता पुष्टि गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
त्यस्तै, तीन तहका सरकार, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायबीच एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव रहेको पत्रमा उल्लेख छ । विपी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिङ खण्ड र कर्णाली राजमार्ग जस्ता जोखिमपूर्ण सडक खण्डमा सरकारको पूर्वतयारीबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
