देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण छ : आईजीपी कार्की

केन्द्रभाग मिडिया

काठमाडौं ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त जानकारी दिएका हुन्। जीर्ण रहेका प्रहरी चौकीहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नभएको उनले स्पष्ट पारे।

महानिरीक्षक कार्कीले सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय प्रहरी चौकीहरू भत्किने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण संरचनामा काम गर्न बाध्य रहेको बताए। चौकी नै लडेर कुनै पनि बेला दुर्घटना होला कि भन्ने चिन्ता रहेको उनको भनाइ छ।

अस्थायी चौकीहरू कति जीर्ण छन् भन्ने कुराको त आफूहरूसँग यकिन हिसाब नै नरहेको उनले जानकारी दिए। संघीय मामिला तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जीर्ण चौकीहरूको निर्माण हुन सके प्रहरी कर्मचारीहरूले दिनभर ड्युटी गरेपछि न्यूनतम मानवीय सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए।

समितिको बैठकमा आईजीपी कार्कीले भने, ‘अहिले सीमावर्ती क्षेत्रका र संवेदनशील ठाउँका चौकीहरू पनि भत्किने जीर्ण अवस्थाका छन्। चौकी नै लडेर केही होला कि भन्ने चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्थाका छन्। हामीले अहिले २ सय ६३ वटा जीर्ण स्थायी चौकीहरू पहिचान गरेका छौँ, अस्थायीको त हिसाबै भएन। जीर्ण भएका चौकीहरूको संघीय मामिला अन्तर्गत स्थानीय तहबाटै बन्ने स्थिति सिर्जना भइदियो भने हाम्रा मान्छेहरू दिनभर ड्युटी गरेपछि बेलुकी एकछिन आम नागरिक जस्तै मानवीय रूपमा स्वाभाविक किसिमले बस्न पाउँछन् की भन्ने अपेक्षा छ।’

उनले थपे, ‘अस्थायी प्रहरी चौकी माग भएपछि हामीले एकदमै संवेदनशील भएर जरुरी भएको ठाउँमा राख्ने गरेका छौँ। प्रहरीको उपस्थिति भइदिएमा राज्यको उपस्थिति पनि हुन्छ तर त्यहाँ भूगोलको कुरा पनि छ। अहिले संवेदनशील क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा प्रहरी छ। तर अस्थायी किसिमको व्यवस्थाले स्थायी अवस्था सिर्जना नगर्ने हुनाले अस्थायीलाई अलि व्यवस्थित गर्नु पर्छ। त्यसको लागि बजेट चाहिन्छ, बजेटले नै भवन संरचना देखि लिएर लजिस्टिक सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने हो।’

महानिरीक्षक कार्कीले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै स्वीकृति नदिएको खुलाएका छन्। विवादको केन्द्रमा रहेको अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणबारे प्रहरी सङ्गठनलाई औपचारिक रूपमा कुनै प्रस्ताव वा पत्राचार प्राप्त नभएको उनले बताए।

  • २५ जेष्ठ २०८३, सोमबार १७:०३ प्रकाशित