काठमाडौं ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई एक खुला पत्र लेखेका छन् । द्वन्द्वपीडित समुदायले पत्र लेख्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राख्न जोडदार माग गरेका छन् ।
४० भन्दा बढी द्वन्द्वपीडित सङ्घसंस्था र सञ्जालहरूले बिहीबार संयुक्त रूपमा पत्र बुझाउँदै सरकारको १०० बुँदे शासकीय कार्यसूचीमा यो विषय नसमेटिएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
पीडितहरूले सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित नभएको गुनासो गरेका छन् । विगतका आयोगहरू राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गठन भएकाले सार्थक परिणाम आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले वर्तमान आयोगको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
पत्रमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्न र हालको त्रुटिपूर्ण ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुरूप संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
उनीहरूले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कानुनी प्रावधानहरू हटाउन, पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न र विभेदरहित परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले पीडितका घाउमा मलम लगाउने ऐतिहासिक अवसर नगुमाउन समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
