काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक अंगका प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आए प्रस्ताव दर्ता भएको ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ ।
यस्तो समयसीमासहितको प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाइँदैछ ।मस्यौदा समितिले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाइँदैछ । जसमा महाअभियोग लागेको अवस्थामा निश्चित समयभित्र त्यसको टुंगो लगाउनुपर्ने गरी समयसीमा राखिएको हो ।
समिति सदस्यहरूका अनुसार महाअभियोग प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने र त्यसको टुंगो नलगाए पनि हुने जस्तो अवस्था विगतमा देखिएकाले यसपटक समयसीमा नै तय गरिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाअभियोग तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाएन । त्यसपछिको प्रतिनिधिसभाले पनि छलफल चलाएन ।
महाअभियोग लाग्ने र प्रतिनिधिसभाले टुंगो नलगाउने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि यसपटक केही प्रावधानहरू थपिएको मस्यौदा समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यकाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवमार्फत दर्ता गराउन सकिन्छ ।
