काठमाडौं ।
सरकारले २०६२/६३ देखि २०८३ हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने भएको छ । सरकारले त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजत्वकमा चार सदस्यीय अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू पुरूषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । यो आयोगले २०६२र६३ देखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले दिए ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । उक्त म्याद गत शुक्रबार पूरा भएको थियो ।
कार्यसूचीमा यस्तो आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिलो चरणको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
