काठमाडौं।
विशेष अदालतले पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित ७ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू नारायणप्रसाद कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासले साक्षी प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २२ मा तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यसुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।
आयोगका अनुसार कुल ७८ लाख रुपियाँको घुस र रिसवत लेनदेनसम्बन्धी अडियो प्रमाण, बैँक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट तथ्य पुष्टि भएको हो । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको परीक्षणमा श्रव्य, दृश्य ९अडियो, भिडियो० सामग्री प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र छेडछाड नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते मन्त्री गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । यही मुद्दामा तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ समेत मुछिएकी थिइन् ।
दुई जनाबिचको अडियो बाहिरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । दुई पूर्वमन्त्रीसहित मालपोत कार्यालय कास्की, पोखराको तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घर जग्गा व्यवसायी–बिचौलिया प्रतिवादी सुजन लामा वा सुजनकुमार लामा भन्ने सुजनकुमार तामाङ, खेम पुन भन्ने खमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगरविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा गरेको थियो ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
