काठमाडौं ।
पर्यटन क्षेत्रको उद्धारमा हुने अनियमितता रोक्न सरकारले जिरो टोलरेन्स नीति लिने भएको छ ।
नेपालको पर्वतारोहण तथा पदयात्रा क्षेत्रमा हुने हेलिकप्टर उद्धारमा देखिएका भनिएका अनियमितता र बिमा ठगीका घटनालाई रोक्न सरकारले कडा कदम चाल्ने घोषणा गर्दै जिरो टोलरेन्स नीति लिने बताएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) को नीति अपनाउने स्पष्ट पारेको हो।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा नक्कली बिरामी बनाएर अनावश्यक हेलिकप्टर उद्धार गर्ने र बिमा कम्पनीहरूसँग ठुलो रकम दाबी गर्ने जस्ता समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । मन्त्रालयले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति र एजेन्सीहरूलाई कडा अनुसन्धान गरी कालोसूचीमा राख्ने र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जयनारायण आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा केही सञ्चारमाध्यममा आएका ‘ट्रेकरहरूलाई नियोजित रूपमा दूषित खाना खुवाएर बिरामी पारिन्छ’ भन्ने जस्ता दाबीहरू भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० को अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएको स्पष्ट पारिएको छ । यस्ता अपुष्ट खबरहरूले नेपालको पर्यटन छविमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै मन्त्रालयले आधिकारिक स्रोतबाट मात्र सूचना पुष्टि गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले यो समस्यालाई प्रणालीगत असफलता नभई केही सीमित व्यक्ति वा संस्थाको बदमासीका रूपमा लिएको छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी र नेपाल पर्यटन बोर्ड सम्मिलित ‘संयुक्त अनुगमन कार्यदल’ परिचालन गरिएको छ। यो कार्यदलले नियमित अडिट र प्रभावकारी सञ्चारको काम गर्नेछ। साथै,अन्तर्राष्ट्रिय बिमा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी प्रमाणीकरण च्यानलहरू स्थापना गर्न पनि सरकार तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दीर्घकालीन सुधारका लागि सरकारले प्रविधिमा आधारित ‘रेस्क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। यस प्रणालीमा पदयात्रीको दर्ता, उद्धारको अनुरोध र बिमा प्रमाणीकरणलाई एकीकृत गरिनेछ। यसबाहेक गाइड र एजेन्सीहरूको इजाजत पत्रमा कडाइ गर्ने, लेक लाग्ने ९अल्टिच्युड सिकनेस० को निदानका लागि चिकित्सकीय मापदण्ड निर्धारण गर्ने र स्थानीय तहमा सुशासन मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
