पोखरा ।
कृषिको नीति निर्माण, सुशासन कायम र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्दि गर्ने उद्देश्यले पोखरामा सरोकारवालाहरुका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र पाँच पालिकाहरु (हुप्सेकोट, सिरानचोक, म्याग्दे, जलजला र बडिगाड) को संयुक्त आयोजनामा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्दन कार्यक्रम (जीप) र मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसीप (सिएमपिजीएफ)का सरोकारवालाहरुलाई तालिम सञ्चालन गरिएको हो । तालिममा प्रदेश तथा स्थानिय तहका सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना तथा उद्योग शाखा प्रमुखहरुसँगै जीप कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको जीपका मिडिया फोकल पर्सन निखिल संग्रौलाले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, पूर्व सचिवहरु कृष्ण ज्ञवाली, यमकुमारी खतिवडा, उदयराज सापकोटा, केवल भण्डारी, प्राडा.भगवान कोईराला, सुशासन विज्ञ उत्पल मिश्र, दायित्व संस्थाका अध्यक्ष डा.पुकार मल्ल र दायित्व संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक संहिता राणाले सहजीकरण गर्ने तालिममा सहभागीहरुको सार्वजनिक नीति निर्माण, आर्थिक सुशासन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, कानूनी सहजीकरण र बहु क्षेत्रीय साझेदारीजस्ता विषयमा क्षमता अभिवृद्दि गर्ने उद्देश्य रहेको उनले जानकारी दिए । ‘विशेषगरी सार्वजनिक नीतिलाई आर्थिक सुशासनको प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने, कानूनको सहजीकरणात्मक भूमिकालाई व्यवहारमा उतार्ने र नवप्रवर्तनशील बहुक्षेत्रीय साझेदारीमार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयमा पनि गहन अन्र्तक्रिया गरिनेछ’–उनले भने ।
जीप कार्यक्रमले उद्यम केन्द्रीत रोजगारी सिर्जना, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिदै आएको छ । जीपले उद्यम केन्द्रीत रोजगारी सिर्जना, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग तथा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्दिका लागि काम गर्दै आएको उनले बताए । उनका अनुसार हालसम्म जीप कार्यक्रम अन्तर्गत ८ मापदण्डका आधारमा जीप कार्यक्रम सञ्चालन भएका ५ पालिकाका २ सय उत्कृष्ट कृषि उद्यमी छनौट गरेर सक्षमीकरण तालिम प्रदान गर्नुका साथै उनीहरुमध्ये १ सय उत्कृष्ट उद्यमी घोषणा गरी उद्यम नवप्रवर्तनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिसकिएको छ । अनुगमन र भोटिङका आधारमा गण्डकी प्रदेशमा उत्कृष्ट ५५ कृषि उद्यमी घोषणा गरिएको तथा हरेक पालिकाका उत्कृष्ट उद्यमी पहिचान गरि प्रति उद्यमी एक लाख रुपैयाँ बराबरको नवप्रवर्तनमुखी प्रविधि खरिदका लागि अनुदान रकम प्रदान गरिएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसीप (सिएमपिजीएफ) अन्तर्गत युवा फेलोमार्फत नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नविन सोच र दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिदै आएको उनले बताए । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश समन्वय समिति र स्थानीय सञ्चालन समिति गठन गरी कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । साथै, द्रुत परिणाम पहल टोलीमार्फत कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउने प्रयास गरिएको छ ।
कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगतिअनुसार पाँच पालिकाबाट प्राप्त आवेदनमध्ये २०० उत्कृष्ट उद्यमी छनोट गरी क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको छ । तीमध्ये १०० उत्कृष्ट उद्यमीलाई नवप्रवर्तनसम्बन्धी तालिम दिइनुका साथै उत्पादन वृद्धि गर्न प्रविधि खरिदमा अनुदानसमेत उपलब्ध गराइएको छ ।
यसैगरी, थप छनोट प्रक्रियामार्फत उत्कृष्ट ५५ उद्यमीलाई अध्ययन भ्रमण, अन्तरक्रिया तथा नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरिएको छ भने १० उत्कृष्ट उद्यमीलाई करिब ५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ । छनोट भएका उद्यमीलाई वित्त, लगानी, बजार र सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विशेष ‘एक्सेलेरेशन’ सहयोग पनि प्रदान गरिने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिपअन्तर्गत ९ जना युवालाई प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा तीन महिनाका लागि खटाइएको छ । कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन (आरआरआई) टोली गठन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार यी कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा उद्यम विकास, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
