पोखरा ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा- १ टुँडिखेलमा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन तथा जग्गा गैरकानूनी रुपमा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको मुद्दामा संलग्न ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राम विक्रम राणा, वडा १ वडाध्यक्ष शाहारा प्रधान, पदेन सदस्य वरुण विक्रम राणा, शोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने, नारायणप्रसाद चापागाई र अञ्जुली बोर्डिङका सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडैंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
विद्यालयको नाममा पोखरा–१ स्थित कित्ता नं.३४३ क्षेत्रफल ३७–८–०२ जग्गामा बनेका पूर्वाधारहरू नै प्रयोग प्रचलन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था विपरित निजी विद्यालय अञ्जुली आवासीय माध्यामिक विद्यालयलाई भाडामा दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा १५ लाख २९ हजार चार सय आठ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवानासँगै सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको सजायसमेत मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
आरोपित ८ जना मध्ये बरुणविक्रम राणा, नारायण र विष्णुमायालाई गलत प्रतिवेदन दिएको आरोपमा थप सजाय माग गरिएको छ । उनीहरू तीनजनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा थप कैद र जरिवाना सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
२३ साउन २०८० मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बरुण विक्रम राणाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अनियमित प्रतिवेदन पेश गराइएको र सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २६ फागुन २०८० मा समिति पदाधिकारीहरुले सदस्यसचिव, प्रधानाध्यापकलाई सहभागी नगराई निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्णय अनुसार २९ फागुनमा विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक पूर्वाधार निजी संस्थालाई भाडामा दिने सम्झौतामा सहमति भएको थियो । आयोगका अनुसार सम्झौताका आधारमा विद्यालयको नाम र छाप प्रयोग गरी १५ लाख २९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको र रकम सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर उठाइएको प्रमाणित भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका र वडा कार्यालयले यसलाई कानूनविपरीत रहेको भन्दै करार रद्द गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदन तथा पत्राचारले पनि अनियमितता पुष्टि गर्ने आधार बनेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार विद्यालयको करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित सार्वजनिक संरचनालाई १२ वर्षका लागि अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई भाडामा दिने निर्णय योजनावद्ध रुपमा गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
