एमाले बैठकमा निरन्तर ओलीको राजीनामा माग

केन्द्रभाग मिडिया

काठमाडौं।

नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएकी छन् । शुक्रबार अध्यक्ष ओलीको विशेष प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा तिम्सिनाले नेपाली राजनीतिको मुख्य कार्यभार दलहरूको पुनर्गठन भएको भन्दै त्यसका लागि एमालेको पनि पुनर्गठन महत्त्वपूर्ण भइसकेको बताएकी छन् ।

‘कांग्रेसमा त्यो सुरु भइसक्यो’, तिम्सिनाले बैठकमा भनिन्– ‘अब हाम्रो अध्यक्षले राजीनामा गरेर मुलुकको राजनीतिक गतिरोधको ढोका खोल्नुपर्छ ।’ उनले यही संरचना लिएर चुनाव वा आन्दोलनमा जानै नसकिने भन्दै अध्यक्ष ओलीले बिदा लिएर अभिभावक बन्ने बित्तिकै देशभर सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

१० बुँदामा आफ्नो धारणा राखेकी तिम्सिनाले जेनजी विद्रोह र त्यसमा भएको क्षतिको नैतिक जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै हुनुपर्ने समेत बताएकी छन् । उनले विद्रोहसँग जोडेर षडयन्त्र देखे पनि त्यस्तो षडयन्त्रमा संलग्न कुन कुन वैदेशिक निकायहरू हुन् र नेकपा एमाले विरुद्ध लागेका हुन् भनेर किटान गर्ने र कुनै एम्बेसीका अधिकारीहरू बोलाएर कुरा गर्न सक्ने हिम्मत छ भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।

उनले एमालेमा ओली अध्यक्ष भएको ११ वर्षमा भएका अभ्यासहरूले बाम आन्दोलन र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कता पुर्यायो रु भनेर प्रश्न समेत गरेकी छन् । उनले संसद्को पुनर्स्थापनामा नभई नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने पार्टीको धारणा बन्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । ‘हामी चुनावमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। तत्कालै नयाँ नयाँ नेतृत्वमा हामी चुनावमा गयौँ एमाले खरानी टकटक्याएर बौरनेछ’, तिम्सिनाको भनाइ छ ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य अरविन्द सिंहले भदौ २२ मा सकिएको एमाले विधान महाधिवेशनले पारित गरेको अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन २४ घण्टा नबित्दै फेल भएको टिप्पणी गरेका छन् । विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष ओलीको ‘जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्ने रेजिलिएन्ट दृढ अवस्थामा हामी रहेको’ भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

‘फेल भएको कार्यनीति बोकेर आगामी ५ वर्ष कसरी जाने होला रु हाम्रा विश्लेषणहरू वस्तुनिष्ठ हुने गरेका छैनन् । नेतृत्वले के सुन्न रुचाउँछन् त्यही मात्रै सुनाउने प्रवृत्तिले हामीलाई सच्याउँदैन । सक्किने बाटोमा लैजान्छ’, सिंहले भनेका छन् ।

उनले पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता एमालेको हातमा भएको बेला भदौ २३ गते भएको नरसंहारको आरोपबाट सतही विश्लेषणका आधारमा आजीवन उन्मुक्ति नपाउने समेत बताएका छन् ।

  • ३१ आश्विन २०८२, शुक्रबार १२:५७ प्रकाशित