काठमाडौं।
सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष, जबाफदेही तथा विश्वसनीय बनाउन सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार गरेको छ । नेपालमा यस्तो विधेयक पहिलो पटक निर्माण गरिएको र सर्वसाधारणको सुझावका लागि कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट राखिएको कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भई आफ्नो कार्यभर वा जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि आफ्नो निजी स्वार्थ रहन सक्ने विषय आफू कार्यरत निकायमा लिखित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न नहुने उल्लेख छ । स्वार्थ जोडिने विषयमा कारण खुलाइ सोही निकाय वा कार्यालयमा आफू सरहको पदाधिकारी भए निजबाट निर्णय गराउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा स्वार्थ जोडिने विषय परेर निर्णय गर्न नमिल्ने भए मन्त्री वा मुख्यसचिवले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी भए बाँकी रहेका पदाधिकारी समक्ष, विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी भए मुख्यसचिव समक्ष, अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी भए एक तह माथिको पदाधिकारी समक्ष निर्णयका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले विधेयकमा भएको व्यवस्था विपरीत निर्णय गरेमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
निजी स्वार्थको विषय जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
