काठमाडौं ।
प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएपछि दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई हटाउनुको कारण पेस गर्न सकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लाई झिकाउने आदेश गरेको छ ।
कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल, डा. दिनमणि पोखरेल, अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेत लगायतले अन्तरिम आदेश माग गर्दै बहस गरेका थिए ।
कार्कीले प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहालीका लागि र नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
बालेन्द्र शाह सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । रिटमा कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र पुनः पदमा बहाली गर्नसमेत माग गरेका थिए ।












