काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को शैक्षिक गुणस्तर सुधार, परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने तथा उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउने विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको छलफलमा त्रिविका उपकुलपति प्राडा भोला थापा, शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा अन्जना सिंह, रजिष्ट्रार सहप्राडा रविन्द्र शिवाकोटी, मन्त्रालयका सहसचिवद्वय जयराम अधिकारी र श्रीप्रसाद भट्टराई तथा विश्वविद्यालयका डीनहरू सहभागी थिए।
छलफलमा त्रिविको संस्थागत ब्रान्ड स्थापित गर्ने, अनुसन्धानमूलक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, पठनपाठनको प्रभावकारिता बढाउने र शैक्षिक क्षमताका आधारमा विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।
त्यस्तै, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन वितरणलाई व्यवस्थित र मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्ने, उच्च शिक्षामा लगानी बढाउने र विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरण सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्युतीय हाजिरी (ई–एटेन्डेन्स)प्रणालीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। उनले सम्बन्धन वितरणमा सङ्ख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
त्रिविसँग सम्बन्धन प्राप्त सबै क्याम्पसमा आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार, पुस्तकालय र प्रयोगशालाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्। क्याम्पसको दीगोपन र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
झाले विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लैजानुपर्ने, कलेजहरूलाई उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
छलफलमा सेमेस्टर प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको र नीतिगत सुधारसँगै पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम अघि बढाइएको जानकारी गराइएको थियो।
त्रिविका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र (सेन्टर फर एक्सिलेन्स) का रूपमा विकास गर्न विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
उनले नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विस्तृत कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
