काठमाडौं ।

सरकारले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र नवजात शिशुको उचित स्याहारलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद्‌मा पेस गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री निशा मेहताद्वारा प्रस्तुत गरिएको विधेयकले कामकाजी महिला तथा पुरुष कर्मचारीका बिदा सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख्य परिमार्जन गरेको छ । घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई प्रोत्साहन गर्ने र आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। प्रसूति बिदा ६ महिना र प्रसूति स्याहार बिदा ४२ दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको प्रमुख आकर्षणका रूपमा प्रसूति बिदा र प्रसूति स्याहार बिदाको नयाँ व्यवस्था रहेको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार अब सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत कामकाजी महिलाहरूले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कम्तीमा ६ महिना (पूर्ण स्तन पानलाई प्रोत्साहन गर्न) तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, गर्भवती महिलाका पुरुष पति कर्मचारीले आफ्नी पत्नीको स्याहारका लागि अनिवार्य रूपमा ४२ दिन तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सुत्केरी महिलाले मृत शिशु जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा ९८ दिनसम्मको तलबसहितको बिदा पाउने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको छ।

संशोधित विधेयकले जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, १८ वर्षमुनिका बालिका, वा भ्रूणमा गम्भीर खराबी भई बच्चा बाँच्न नसक्ने अवस्थामा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी चलन ल्याएको छ।

महिलालाई करकाप, धम्की वा प्रलोभनमा पारी गराइने बलपूर्वक गर्भपतन र गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसालाई कसुर कायम गर्दै कडा सजायको दायरामा ल्याइएको छ। विपद्को समयमा प्रसूति तथा गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र परिवार नियोजन शब्दलाई रूपान्तरण गरी परिवार योजना राखिने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।