काठमाडौं ।
सत्तारुढ रास्वपाको सचिवालय बैठकले भदौ १० गतेको रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको अवस्थाका विषयमा कानुनी समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार परिवारको सहमति भएको अवस्थामा, परिवारले अब आफ्नो मान्छे भेटिँदैन भनेर आश मारेको परिवारलाई सहज हुने गरी कानुन तयार पार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताएका हुन्।
‘भोटेकोशी बाढीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको विषयमा सरकारले गरेका कामकारबाहीका विषयमा सरकारमा रहेका नेतृत्वहरूले जानकारी गराउनु भयो। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम सँगै भइरहेको जानकारी पनि उहाँहरूले गराउनु भयो,’ खरेलले भने, ‘कुनै कमजोरी नहोस् भनेर पार्टीले निर्देश गरेको छ। कतिपय शव पहिचान हुन सकेको छैन। पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण छिटो हुनुपर्यो भन्ने कुरा पनि भयो। अझै ५ हजार बढी बेपत्ता हुनुभएको छ। कयौं परिवार पीडामै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मृत्यु भएको हो वा हैन भन्नेकुरा क्लियर हुनुपर्यो ।’
उनले थप भने, ‘परिवारको सहमति भएको अवस्थामा परिवारले आश मारेको अवस्थामा कानुनीरुपमा परिवारलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले सहजीकरण गर्नुपर्यो भन्ने कुरा भयो।’
