पोखरा ।
कास्कीमा असार एक गते देखि तीन महिना नदि तथा खानी जन्य सामाग्री उत्खननमा रोक लगाइएको छ ।
ढुंगा, गीटी, बालुवा उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ९ बमोजिम गठन भएको जिल्ला नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले मापदण्ड बमोजिम असार ,साउन र भदौ तिन महिना उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था बमोजिम रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वय गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन स्वीकृत मापदण्ड वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र गर्ने, अवैध उत्खनन, अवैध संकलन तथा अनाधिकृत ओसारपसार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न गस्ती परिचालन गरी प्रहरीबाट नियन्त्रणमा लिइने प्रमुख पौडेलले बताए ।
नदी खोला, वन क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन विपद् जोखिम क्षेत्र वस्तीमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र उत्खनन कार्य व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहहरुले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय विहान ८ बजे देखि वेलुका ६ बजेसम्म तोक्ने, समयको पालना नभएका क्षेत्रमा अनुगमन गरि रोक लगाउने, उत्खननबाट प्राप्त राजश्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोवार मुल्यमा विल विजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न कारोवार विना विलविजक जारी गर्न रोक लगाउने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ ।
उत्खनन संकलन वा ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरेको परिणामको दैनिक अभिलेख र दैनिक पटके विक्री तथा ढुवानी अभिलेख राख्ने, फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुन विपरीत ढुंगा, वालुवा र अन्य प्रकारको माटो खन्ने, झिक्ने वा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्न लगाउन र कोही कसैले उक्त कार्य गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले कानुन बमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरुको तोकिएको म्याद समाप्त हुनुभन्दा अगावै उठाईसक्नुपर्नेछ । यदि म्यादभित्र नउठाएमा पालिकाले जफत गरी प्रचलित कानुन बमोजिम लिलाम विक्री गरी स्थानीय संचित कोषमा आम्दानी जनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
