काठमाडौं।
अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन आजदेखि सरकारी निकायहरूमा धर्ना र घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
महासङ्घका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले सरकारले व्यवसायीका समस्याप्रति चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार आज बिहान १० बजेदेखि देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा व्यवसायीहरूले धर्ना दिइरहेछन् । साथै, आज काठमाडौँमा सडक विभाग, सिँचाइ विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समेत धर्ना दिएका छन् ।
प्रवक्ता शाहीले गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको वैदेशिक युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको उल्लेख गरे । इन्धन र निर्माण सामग्रीको भाउ बढे पनि सरकारले मूल्य समायोजन नगरेकाले देशभरका करिब ७ देखि ८ हजार ठेक्काको काम स्वतःस्फूर्त रूपमा बन्द भएको उनले जानकारी दिए ।
आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले मुख्य रूपमा तीन वटा माग अघि सारेका छन् ।उनीहरुले बढेको बजार भाउ अनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन गरिनुपर्ने, काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी आगामी असोजसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने र आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रवक्ता शाहीका अनुसार अन्य सबै क्षेत्र (यातायात, होटल, एयरलाइन्स) ले मूल्य बढाए पनि निर्माण क्षेत्र मारमा परेको छ । समयमै म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन नभए धेरै आयोजनाहरू रुग्ण हुने र सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने चेतावनी पनि उनले दिए ।
आन्दोलनकै बिचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने शाहीको भनाइ छ । उनले सरकारलाई व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन र ‘नङ–मासु’को जस्तो सम्बन्ध कायम राख्न आग्रह गरे ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी रहने महासङ्घले जनाएको छ ।
