काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरूबाट सुकुमवासी हटाउने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाई दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि एक सातापछि पेशी तोकेको छ ।
सुकुमवासी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सयौंको बसोबासको हक हनन हुने र त्यसबाट वृद्धवृद्धादेखि बालबालिका प्रभावित हुने भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ एक साताका लागि धकेलिएको हो ।
अन्तरिम आदेशको माग गरिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले सकुमवासी बस्ती खाली गराउनुको कारण पेस गर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई २१ वैशाखमा छलफलका लागि छाडेकी हुन् ।
राज्यका कुनै निकायको कामले नागरिकको मौलिक हक हनन हुने भएमा त्यस्तो निर्णय रोक्न माग गरी अदालतमा पेस गरिने निवेदनलाई उत्प्रेषणको निवेदन भनिन्छ । सुकुमवासी बस्तीमा रहेका गोपाल रन पहेली सहित जेनजी आन्दोलनकर्मीहरूले सरकारको निर्णय खारेजीको माग त गरेका थिए नै, साथसाथै मुद्दा टुंगिँदासम्म ढिला हुने भएकाले बस्तीमा डोजर लगाउने काम नगर्न/नगराउन माग गरी अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
सामान्यतया अदालतले नागरिकको मौलिक हक जोडिएको विषयमा विषयवस्तुको महत्व अनुसार एकपक्षीय सुनुवाइबाट पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्छ । कतिपय अवस्थामा दुईरतीन दिनको समय दिएर दुवै पक्षलाई झिकाउने र अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउने अभ्यास समेत हुन्छ ।
नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश टुंगो लगाउनुपर्नेमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश थापाको इजलासले एक साताको समय दिएको हो ।
