सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको गुनासो

केन्द्रभाग मिडिया

काठमाडौं ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता नभएका कारण अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा उनले नेपालमा प्रचलित र लोकप्रिय सञ्जालका प्लेटफर्महरू सबैजसो विदेशबाट सञ्चालन हुँदा आवश्यक विवरण पाउन असहज भएको बताए ।

‘माइनर मिसिङ, सुसाईडको हकमा भने २४ घण्टाभित्र सूचना दिएको पाइन्छ, अन्य केसमा एक हप्ता लगाइदिन्छ,’ आईजीपी कार्कीले भने, ‘सोसल मिडियाको प्लेटफर्म नेपालमा नै दर्ता नभएको कारणले अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने गरेको छ ।’

यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै उनले बैठकमा आफूहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित बन्ने गरेको बताए ।

‘नेपालमा तिनीहरूको प्लेटफर्म कसैको पनि छैन र बाहिर हाम्रो नेटवर्क छैन । हामीले कुरा चाहीँ धेरै राम्रो गरेका छौं तर कानुनमा हामीले व्यवस्था गरेका छैनौं । फेसबुक इस्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट डिटेल प्राप्त गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ, व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा हामीले प्राप्त गरेका छौं,’ उनले भनेका छन् ।

त्यस्तै, उनले इन्टरनेट र मोबाइलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू वृद्धि भएको जानकारी पनि गराए ।उनका अनुसार विशेषगरी महिला र युवाहरू साइबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउन्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीकोमा परेको छ । एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की ९थ्रेट० दिने, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधि व्यापक बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

  • १० बैशाख २०८३, बिहीबार १५:०७ प्रकाशित