काठमाडौं।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सरकारले गरेको कडाइप्रति राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ को बैठकमा बोल्दै धेरै सांसदहरूले सरकारको सो निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का अध्यक्ष तथा सांसद महन्थ ठाकुरले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सरकारले गरेको कडाइप्रति विरोध जनाए । उनले विरोध गरेसँगै अन्य सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरे। ठाकुरले सीमा क्षेत्रमा गरिएको अनावश्यक कडाइले मधेस र सिमाना आसपासका नागरिकले दैनिक सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
ठाकुरले नेपाल र भारतबिचको खुल्ला सिमाना र सदियौँदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा रोटी–बेटीको सम्बन्धलाई सुरक्षा वा भन्सारको नाममा प्रभावित पार्न नहुनेमा जोड दिए । उनले घरायसी प्रयोजन र दैनिक उपभोग्य सामान किनमेलका लागि सीमा वारपार गर्ने सर्वसाधारणलाई सुरक्षाकर्मीबाट अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले सीमामा हुने चेकजाँचलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि त्यसको नाममा सर्वसाधारण नागरिकलाई आतङ्कित पार्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए ।ठाकुरले सरकारलाई तत्काल सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई दिइने सास्ती रोक्न र दैनिक जीवनयापनका लागि सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।
सांसद घनश्याम रिजालले सरकारलाई सहजीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले सीमाका जनतालाई अमानवीय व्यवहार भएको बताए ।
त्यस्तै, सांसद उर्मिला अर्यालले पनि सिमानामा रहेका जनतालाई अमानवीय व्यवहार तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सिमानामा हुने चोरी पैठारी रोक्नुपर्छ तर १०० रुपैयाँको समान ल्याउँदा ल्याउन दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, सांसद नारायण दत्त भट्टले सिमानामा जनतालाई दुःख दिने काम तत्काल रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले त्यहाँको व्यवहारिकतालाई हेरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए।
समिति सदस्य सम्झना देवकोटाले पनि सिमानाको कडाइलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समितिले सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताइन्।त्यस्तै, सांसद रेखाकुमारी झाले पनि सिमानामा भारतबाट एक केजी समान ल्याउँदा पनि समस्या भोग्नु परिरहेको बताइन् । उनले सरकारले यस्तो कार्य तत्काल रोकेर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
