प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइदिन निवेदकले माग गरेका छन्।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा भएको प्रारिम्भक सुनुवाइमा निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यस्तो माग गरेका हुन्।

अर्यालले इजलासमा भने, ‘मेरो निवेदन संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरिएको विषयमा छ। संवैधानिक इजलासको अवहेलना गरिएकाले यस निवेदनको सुनुवाइ पनि सोही इजलासमा हुनु उचित हुन्छ।’

अर्यालले फागुन २० गते दर्ता गराएको निवेदनको पहिलो सुनुवाइ आज भएको हो। सुनुवाइ सकिए पनि आदेश आउन बाँकी छ।

निवेदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र कानुनमन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुन सक्ने गरी आदेश दिन पनि निवेदक अर्यालको माग छ।