काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कुनैपनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको चौथो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पूर्ण भरोसा र आत्मविश्वासका साथ बिरामीको उपचारमा सक्रिय रहन आग्रह समेत गरे ।
‘संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानून निर्माण, संरचनाको विकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छन् । संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्ता सरकारी संरचनाहरुको भुमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसतर्फ आगामी दिनमा सिंगो प्रतिष्ठान परिवारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नेछ । दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिबाट देशको दूर दराजका जनताले सहज र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन् । हरेक लोकतान्त्रिक देश र प्रणालीमा राज्य नागरिकको वास्तविक अभिभावक र संरक्षक हो ।’
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
‘‘गरिब र विपन्नहरूका लागि सबैखाले अस्पतालहरूले १० प्रतिशत बेडहरूमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्थासहित सङ्घीय अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३५२३ बेड निःशुल्क गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक पहल लिइएको छ । यद्यपि, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण, संरचनाको विकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अझै थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छन्,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्ता सरकारी संरचनाहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यसतर्फ आगामी दिनमा सिङ्गो प्रतिष्ठान परिवारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नेछ भन्ने मैले गहिरो विश्वास लिएको छु ।’’
उनले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानून निर्माण, संरचनाको विकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको बताए ।
संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्ता सरकारी संरचनाहरुको भुमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
