पोखरा ।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले प्रदेशसभामा पेश भएको आम सञ्चार विद्येयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
प्रदेश सभामा पेश भई विद्यालय समितिमा छलफलका लागि पठाएको गण्डकी प्रदेश आम सञ्चार ऐन प्रति समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विद्येयक फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
समिति महासचिव गोविन्द सुवेदी र अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्मा द्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै पेश भएको उक्त विद्येयक श्रमजीवी पत्रकार विरोधी, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहर गर्दै हामी उक्त विद्येयक फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ।’
कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने यो विद्येयक आपत्तिजनक रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ । समितिले उक्त आमसञ्चार विद्येयक कुनैपनि हालतमा स्वीकार नगर्ने जिकिर गरेको छ ।
‘संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा ‘समाचार, लेख प्रकाशन एवंम् प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ, तर विद्येयकले यो व्यवस्थालाई कुल्चेको छ । यो विद्येयक प्रति हाम्रो बिमती छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विद्येयकको परिच्छेद १० को ४७ को १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ । दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलोड गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख रहेको छ ।
यस्तै दफा ४७ को उपदफा ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम गनुपर्ने कार्य नगरे कसुर हेरी ५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो प्रावधानले पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने , अंकुश लगाउने मात्र नभई पत्रकार, सञ्चारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने जोसुकैको पनि भविष्य अन्योलमा पार्ने भन्दै उक्त विद्येयक तुरुन्त फिर्ता गरि पत्रकार र आमसञ्चार मैत्री विद्येयक ल्याउन समितिले आग्रह गरेको छ ।
समितिले जबरजस्ती विद्येयक ल्याए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
