निमदत्त सुवेदी
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत अस्थायी वा करारमा रहेका कर्मचारीलाई नियम विपरीत स्थानीय र महँगी भत्ता दिएकोमा असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७४।१।२१ को निर्णय अनुसार सबै निकायमा एकरुपता कायम हुनेगरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारमा रहेको व्यक्तिहरुलाई मात्र कम्तीमा ६ महिना करार सेवार गरेका कर्मचारीलाई एक महिनाको चाडबाड खर्च र सालबसाली रुपमा एक पटक चैत्र महिनामा मात्र पोशाक भत्ता निजामती कर्मचारी सरह उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
अस्थायी वा करार कर्मचारीलाई माथिको सुविधाको अतिरिक्त स्थानीय भत्ता रु.४,०००।– र महगंी भत्ता रु.२,०००।– का दरले मासिक रुपमा उपलव्ध गराइएको छ । चाडबाड खर्च र पोशाक भत्ता मात्र उपलव्ध गराउनुपर्नेमा अतिरिक्त स्थानीय भत्ता र महंगंी भत्ता पनि उपलव्ध गराइएकोले प्रतिव्यक्ति करकट्टी पछि कायम भएको रु.५,९४०।– मासिकका दरले भुक्तानी गरेको रु .एक करोड ९८ लाख २१ ह्जार ७८०।– असुल गर्नु पर्ने महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ ।
यसरी स्थानीय र महँगी भत्ता फिर्ता गर्नु पर्ने कर्मचारीहरुमा दुर्गा न्यौपाने,सविता ढुगाना, महेन्द्र वहादुर गोदार,कल्पना वराल,निर्मलमान सिंह भण्डारी, शिवहरि शर्मा, ध्रुवराज भट्टराई,भुवनेश्वर तिमिल्सिना, शर्मिला गौतम, रामणि अधिकारी, जगन्नाथ कोइराला, लक्ष्मण तिमिल्सिना,सन्जित प्रधान छन ।
यस्तै सुरज प्रकाश प्रधान, मञ्जु गुरुड,दुर्गा भुजेल, मनकला खनाल, सरस्वती अधिकारी,शुशीला कुमारी पौडेल,हृदयनाथ खनाल, पदमा पौडेल,ईन्दिरा न्यौपाने, राजेन्द्र प्रसाद वजगाई, मधुमाया वांस्तोला, अनिल प्रसाद आचार्य,शारदा गिरी, फातुमा खातुन, प्रकाश वगाले, खेमराज तिमिल्सिना, माधव प्रसाद वराल, राजु सुवेदी, चिरन्जीवी पौडेल, छविकला शर्मा, निर्मला वस्नेत, सरस्वती शर्मा, कमला पराजुली, सविता वांस्तोला, सुरज शाक्य, पुरुषोत्तम थापा, सविता के .सी, अनिता गुरुड, सोमनाथ लम्साल, यशोदा तिमिल्सिना, गणेश गिरी, दिवाकर सुवेदी, महादेव भण्डारी लगायत २८४ अस्थायी वा करारका कर्मचारीले स्थानीय भत्ता र महंगी भत्ता वुझेको महालेखाको लेखा परीक्षणमा उल्लेख छ ।
