पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन यातायात व्यवसायीलाई आह्वान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय वार्ता समितिले आइतबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीलाई वार्तामा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो । प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नभए पनि आवश्यक संशोधनबारे छलफल गर्न सकिने सचिव अधिकारीले बताए ।
उनले आन्दोलन स्थगन गरेर वार्तामा आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका हुन् । सचिव अधिकारीले राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली खारेज नभई बरु संसोधन गर्न सकिने बताए । जनताको चाहना, अहिलेको आवश्यक्ता र अदालतको आदेश अनुसार नियमावली ल्याइएको जिकीर गर्दै उनले भने ‘नियमावली संसोधन हुनसक्छ तर खारेज हुँदैन ।’
वार्ता र छलफलबाटै समाधान निकाल्न सकिने भन्दै सचिव अधिकारीले भने भने, ‘के के नमिलेका विषय हुन् आउनूस् छलफल गरौं, सहमति जुटेमा नियमावली संसोधन गर्न सकिन्छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव प्रेम सुवेदीले आफूहरु वार्ताबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेको बताए । उनले भने, ‘तर अटेर गरेर वार्तामा नआउने हो भने सरकारलेपनि अर्को कदम चाल्छ ।’ उनले अदालतले दुई पटक राईड सेयरिङ सम्बन्धि र एकपटक सेल्फ राईडिङ सम्बन्धि मुद्धामा कानून बनाएर सञ्चालन गर्न दिन आदेश दिएकाले सोहि आदेशको कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरे ।
प्रदेशले बनाएको राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ सँग नबाझिने उनले दाबी गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले १ जेठमा राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ जारी गरेपछि विरोधस्वरूप व्यवसायीले ८ जेठमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले १३ जेठमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । तर १४ जेठको वार्तामा महासंघले प्रतिनिधि नपठाएको मन्त्रालयले बताएको छ । व्यवसायीले नियमावली खारेज नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएका छन् ।
